वाशी : कामचुकार, वेळकाढूपणा करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर (Lazy Employees) एका ठिकाणी बसून लक्ष ठेवता यावे, यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडून (Navi Mumbai municipal) कोट्यवधी रुपये खर्चून (crore rupees expenses) त्यांना मनगटी स्मार्ट वॉच (wrist smart watch) देण्यात आले. मात्र हे स्‍मार्ट वॉच मनगटाऐवजी खिशात ठेवले जात आहे. यावर नियंत्रण नसल्याने त्यांचा गैरवापरही (Misuse) सुरू आहे.

२०१९ मध्ये जियो फेन्सिंग यंत्रणेअंतर्गत ही स्मार्ट मनगटी घड्याळ योजना महापालिकेने अमलात आणली. मात्र दुरुस्तीअभावी त्यांचा वापर कमी झाला. या प्रणालीवर नियमित नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याची मागणी होत आहे. तत्कालीन आयुक्त रामस्वामी एन यांनी ही स्मार्ट वॉचची योजना आणली. पालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांच्याकडून अचूक व वेळेत काम करून घेण्यासाठी तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

तब्‍बल ११ कोटी खर्च करून ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला सफाई कर्मचारी आणि घनकचरा विभागात हे घड्याळ देण्यात आले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जात होते. मात्र मुख्यालयात याचे कटाक्षाने नियंत्रण होत नसल्याने कर्मचारी व ठेकेदारांनी याचा गैरफायदा घेणे सुरू केले आहे. ठेकेदारांनी शक्कल लढवत, कामगार गैरहजर असतानाही त्यांची स्मार्ट घड्याळे कामाच्या ठिकाणी एका पिशवीत ठेवली जात आहेत. त्यामुळे त्यांचा पगार मिळत असून तो लाटला जात आहे. अशा प्रकारे महापालिकेची आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. दोन वर्षांतच घड्याळांचा गैरवापर वाढला असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आता दुरुस्तीचा भुर्दंडही प्रशासनाला सहन करावा लागत आहे. प्रति घड्याळ महिन्याला ३१५ रुपये इतका देखभाल खर्च आहे.

रेंजची समस्‍या
स्मार्ट घड्याळ प्रणाली सुरू आहे. परंतु झोपडपट्टी भागात किंवा काही ठिकाणी नेटवर्क येत नाही. त्यामुळे अडचणी येत असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रमुख बाळासाहेब राजळे यांनी सांगितले.

"स्‍मार्ट वॉच प्रणाली कार्यालयाबाहेर काम करणाऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांचे मानधन त्या प्रणालीला पूर्णपणे जोडले गेले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी आर्थिक लुबाडणूक होऊ शकते. ही प्रणाली १०० टक्के मानधानला जोडली गेली तर ती कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य होईल."
- अभिजित बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका