मुंबई: OBC समाजाचे आरक्षण (Reservation) अबाधित ठेवून मराठा (Maratha) समाजाला अतिरिक्त आरक्षण दिलं पाहिजे, ही महाविकास आघाडी सरकारची (MVA Govt) पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणावर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि भाजप (BJP) यांचा दोन्ही बाजुने खेळ सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यामुळे त्यांना 'चीत भी मेरी और पट भी मेरी' या पध्दतीने बोलता येतं. पण OBC आणि मराठा अशा दोन्ही समाजाला भडकवण्याचे हे राजकारण (Politics) त्यांनी बंद करावं, अशा शब्दात राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक (NCP Nawab Malik) यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. (Nawab Malik Jokes about Devendra Fadnavis Warns him with sense of humor over Maratha Reservation)

"देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण योग्यच आहे अशी भूमिका केंद्राला पटवून द्यावी आणि केंद्राला तशी भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडण्याची विनंती करावी. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा निकाल दिला आहे. संसदेत केंद्राने राज्याचा अधिकार अबाधित राहिल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यावर फेरविचार याचिका केंद्राने दाखल केली आहे. या सर्व बाबतीत असं दिसतं की इतर सर्व राज्ये मोदी सरकारवर तुटून पडतील म्हणून ही फेरविचार याचिका करण्यात आली आहे", असं नवाब मलिक म्हणाले.

"आम्ही सुरुवातीपासून जी भूमिका ठेवली होती, तीच भूमिका कायम आहे. आमच्या आघाडी सरकारमध्ये जो कायदा मंजूर करण्यात आला, त्यामध्येही एकमताने प्रस्ताव आहे. अजून यापुढेही राज्य सरकारची भूमिका तीच राहणार आहे. आमची भूमिका आहे तीच भाजपची भूमिका आहे असं त्यांना वाटत असेल तर त्याच्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. त्यामुळे या विषयावर अधिक बोलून समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्याचा भाजपचा विचार आहे?", असा खोचक सवाल त्यांनी केला.