रोहा: आपत्तीग्रस्त एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, याबाबत राज्य सरकारने दक्ष राहणे आवश्‍यक आहे. अन्न, औषधे, पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा व शौचालये आदी सुविधा दुर्गम भागातही पोहोचतील हे सरकारने पाहावे, असे आदेश गुरुवारी (ता. 10) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
सर्वहारा जन आंदोलन व अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती, तसेच घर बचाव घर बनाव आंदोलनाच्या वतीने स्थलांतरित मजूर व रोजंदारीवर जगणाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला आदेश दिले. राज्यात आलेल्या आपत्तीत राज्य सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे की, एकही आपत्तीग्रस्त नागरिक उपाशी राहू नये. अन्न, औषधे, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा व शौचालये आदी सुविधा दुर्गम भागात पोहोचतील हे सरकारने पाहावे.
या सुविधा पोहोचण्यातील अडचणी वा त्रुटींबाबत याचिकाकर्त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन लक्ष वेधावे. याची प्रत जिल्हा विधी प्राधिकरण यांच्याकडे पाठवण्यात येईल, असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या संदर्भात पुढील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी होणार आहे. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. गायत्री सिंग यांनी काम पाहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.