मुंबई : पहिले घेतलेले कर्ज न फेडल्यामुळे दुसरे कर्ज मंजूर न करणाऱ्या बँक व्यवस्र्थापकाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कर्ज मंजूर न झाल्यामुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात दाखल झालेला गुन्हा न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. बँक व्यवस्र्थापकाने कर्ज मंजूर केले नाही तर त्याचा अर्थ त्यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असा होत नाही, असे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. 

Breaking : मुंबईत खासगी व सहकारी बॅंकेच्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासाची परवानगी

बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अमरावतीमधील शाखेतून  सुधीर गवांदे यांनी जून 2015 मध्ये कर्जाची मागणी केली होती. त्यांच्या वडिल व भावाच्या नावाने कर्ज देण्यात आले होते आणि त्याची परतफेड बाकी होती. हे खाते नव्याने सुरु करून कर्जे द्यावे अशी मागणी बँकेकडे करण्यात आली होती. मात्र  व्यवस्र्थापक संतोष सिंह यांनी ही मागणी मान्य केली नाही. जुने कर्ज प्रलंबित असल्याने नवीन कर्ज मंजूर करण्यात येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र यामुळे नाराज होऊन सुधीर यांनी आत्महत्या केली. यामध्ये पोलिसांनी सिंह यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांना त्यावेळेस अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. संबंधित फिर्याद रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकेवर न्या. व्ही. एम. देशपांडे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच व्हिडीओ काँन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

कळंबोलीत रात्रीच्या अंधारात असंख्य झाडांची कत्तल; पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल

गवांदे यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे कोणतेही ठोस कारण अभियोग पक्ष दाखल करू शकलेला नाही, आणि आधीच  कर्जाचा परतावा झाला नव्हता. त्यामुळे दुसरे कर्जाला नकार देण्यात आला, असा युक्तिवाद सिंह यांच्या वतीने करण्यात आला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. जर एक कर्ज कायम असताना दुसरे कर्ज मंजूर केले नाही तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच असे करणे बँकेच्या दुरदृष्टीचा आणि कामकाजाचा भाग आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. सिंह यांच्या विरोधातील तक्रार तर रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )