ठाणे  : ठाण्याच्या नियोजीत विकास आराखड्यास येत्या 2023 मध्ये 20 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्या अनुषंगाने आता महापालिकेने शहराचा विकास आराखड्याचे नव्याने सर्व्हेक्षण करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंजूर विकास योजनेची फेरतपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 नुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने सर्व्हेक्षण करणे, नकाशा तयार करणे तसेच शहरासाठी नियोजन प्रमाणके निश्चित करुन भविष्यातील लोकसंख्येच्या अनुषंगांने विकास योजना सुधारित करणे आणि त्यानंतर ती शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाणार आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या 18 सप्टेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

मनसेचा सत्ताधारी शिवसनेला इशारा; अद्यापही ठाण्यात मालमत्ता करमाफी का नाही?

महापालिकेची 1 ऑक्टोबर 1982 रोजी 32 महसुली गावांचा आणि नगरपालिकेचा अंतर्भाव करुन स्थापना झाली. ठाण्याच्या पूर्व-पश्चिम भागात खाडीचे क्षेत्र आहे. पश्चिमेकडील भागात जुनी महापालिका हद्द आणि वागळे इस्टेट येथील एमआयडीसी क्षेत्र आहे. तसेच विकसनशील घोडबंदरचा भाग आहे. तर पूर्वेकडील भागात कळवा, दिव्यापर्यंतचा भाग येतो. त्यानुसार 4 ऑक्टोबर 1999 मध्ये शासनाकडे विकास आराखड्याचा काही भागास मंजुरी दिली असून 22 नोव्हेंबर 1999 पासून हा आराखडा अंमलात आला आहे. तसेच सुधारीत विकास योजनेतील वगळलेल्या क्षेत्रासाठी 3 एप्रिल 2003 अन्वये विकास योजना मंजुर झाली असून ती 14 मे 2003 पासून अमलात आली आहे. 

त्यामुळे आता विकास योजना ज्या तारखेपासून अंमलात आली असेल, तेव्हा पासून 20 वर्षात निदान एकदा आणि विकास योजनेच्या काही भागांना मंजुरी दिली असेल आणि शेवटचा भाग अंमलात आला असेल तेव्हापासून किमान एकदा त्या क्षेत्राचे नव्याने सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार हे सर्व्हेक्षण झाल्यास सध्याचा जमीन वापर नकाशा तयार केला जाईल आणि त्यानंतर विकास योजनेची संपूर्णपणे किंवा तिचा भागांची फेरतपासणी करु शकणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून निर्देश आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगारासाठी सवलती द्या! भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

तीन वर्षांपूर्वीच नियोजन
दरम्यान आता ठाणे महापालिका क्षेत्रासाठी सुधारीत विकास योजनेतील वगळलेल्या क्षेत्रासाठी विकास आराखडा सुधारीत करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा कालावधी संपण्यापूर्वी तीन वर्षे आधीच विकास योजना सुधारित करणे गरजेचे असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आता नव्याने सर्व्हेक्षण करताना सध्याची जमीन वापर नकाशा तयार करावा लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र स्थापित विकास योजना घटकामार्फत काम करावे लागणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

--------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )