नवी मुंबई : महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील हजारो सदनिकाधारकांना सिडकोने मोठा दिलासा दिला असून या योजनेतील घरांकरिता अवघे 1000 इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्याचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास  योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांना एक हजार मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय 2018 मध्ये  घेतला होता. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने हा लाभ सदनिकाधारकांना मिळणार आहे. 2018 मध्ये सिडकोने अल्प उत्पन्न गट (एलआजी) आणि आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल घटक (इडब्लूएस) यांच्यासाठी 14838 घरांची महागृहनिर्माण योजना खारघर, तळोजा, घणसोली, कळंबोली, द्रोणागिरी या ठिकाणी काढण्यात आली होती.

महत्त्वाची बातमी : कलाकारांना ड्रग्स पुरवणाऱ्या सुल्तान मिर्झाला NCB कडून अटक, मुंबईत धडक कारवाई

एलआजीसाठी साधारणपणे 27 लाख आणि इडब्लूएससाठी  20 लाख किंमतीत ही घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. मार्च 2020मध्ये कोरोना महामारीचे संकट कोसळले. लाॅकडाउन जाहीर झाले. या काळात अनेक सदनिका धारकांची आर्थिक स्थिती खालावली. 1700 लाभार्थ्यांना घराचा एकही हफता भरता आला नाही. त्यामुळे त्यांचे हातचे घर जाण्याची वेळ आली आहे. सिडकोने या सदनिका धारकांना तीन वेळा हफ्ते भरण्यास मुदतवाढ दिली. आता चैथ्यांदा देखील मुदतवाढ दिली असून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत अखेरची संधी दिली आहे. जर या मुदतीत त्यांना हफत्याची रक्कम भरता आली नाही तर मात्र नशिबाने मिळालेले घर या लोकांच्या हातून जाण्याची शक्यता आहे.

BIG NEWS  - अर्णब गोस्वामी हा भाजपचा लाऊड स्पीकर, संजय राऊतांचा अमित शहांना टोला

ज्यांचे हफ्ते थकले आहेत त्यांना सिडकोने सहकार्य करून दंड माफ करणे, हफ्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली. परंतु नियमित हफ्ते भरणाऱ्यांना अद्याप कोणताच दिलासा दिला नव्हता. गृहनिर्माण योजनेतील घरांसाठी एक हजार मुद्रांक शुल्क आकारण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती. ती मागणी सिडकोने मान्य करीत  राज्य शासनाच्या घरांसाठी करारनामा करतेवेळी  1000 रूपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत सिडको महामंडळानेही आपल्या महागृहनिर्माण योजनेपैकी ज्या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती, त्या घरांसाठी करारनामा करतेवेळी  1000 रूपये मात्र इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एलआयजी सदनिकाधारकांची सुमारे 1.24 लाख रूपयांपर्यतची तसेच इडब्ल्यूएस वर्गातील लाभार्थ्यांचे 74 हजार रुपयांपर्यंतची पैशाची बचत होणार आहे.

BIG NEWS  - महत्त्वाची बातमी : फसवणूकीचे 71 लाख कसिनोमध्ये जुगारात उडवले, आरोपी अटकेत

सर्वच्या सर्व 14,838 सदनिका धारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्रात प्रचलित कायद्यानुसार सदनिका किंमतीच्या 5 टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून तर 1 टक्के रक्कम नोंदणी शुल्क म्हणून आकारण्यात येते.

only 1000 rupees stamp duty will be charged huge relief to cidco flat owners