मुंबई: मालाड इमारत दुर्घटनेच्या (malad area building collapse) पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) अत्यंत कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. धोकादायक इमारत कोसळणं ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, हा मानवचुकीचाच प्रकार आहे असे हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. पालिका निवडणुकीत निवडून आलेले स्थानिक नगरसेवक काय करतात?, त्यांची याबाबत काहीच जबाबदारी नाही का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. (over Mumbai malad area building collapse Mumbai high court slam bmc)

मालाड इमारत दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आले आहेत. काही वॉर्डात पूर्णवेळ पालिका अधिकारी का नेमलेले नाहीत? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण? याचा माहिती देण्याचे हायकोर्टाकडून पालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा कारभारानं आपण लोकांच्या जिवांशी खेळतोय असं वाटत नाही का तुम्हाला? असा हायकोर्टाने पालिकेला सवाल केला.

मॉन्सूनच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत इमारत कोसळते? आज देशात बीएमसीचं कौतुक होतंय आणि धोकादायक इमारतींच्याबाबतीत तुमची ही अवस्था?अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडे बोल सुनावले. एकीकडे आपण कोरोना काळात लहान मुलांना कसं वाचवता येईल?, काय करता येईल?, याचा आढावा घेतोय आणि हे काय सुरूय असा सवाल हायकोर्टाने केला.