मुंबई - पनवेल नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.27) दिला.

पनवेल नगरपालिकेला महापालिकेचा दर्जा देण्यास खारघरमधील रहिवाशांचा विरोध होता. तसेच निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकार अशाप्रकारे अधिसूचना जारी करू शकत नाही, असा दावा राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आला होता. या दोन्ही याचिकांबाबत न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने निकाल जाहीर केला.

एखाद्या नगरपालिकेची संरचना बदलून तिला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक पूर्ततेची अंमलबजावणीही सरकारने केली आहे. त्यामुळे पनवेलला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पनवेलला महापालिकेचा दर्जा मिळाल्यास विकासाला विलंब होऊ शकतो, अशी भीती याचिकादारांनी व्यक्त केली होती. मात्र महापालिका झाल्यावर विकासाला चालना मिळेल, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारला असलेल्या विशेषाधिकारांमध्ये नगरपालिकांना महानगरपालिकांचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी सर्व कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारचा हा अधिकार डावलता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.