मुंबई - शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांच्या लढाईत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 14) आज व्यक्त केले. जादा शुल्क आकारणीबद्दल विचारणा केल्याने शाळेतून काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्याला तातडीने अन्य शाळेत प्रवेश देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

दक्षिण मुंबईतील एचव्हीबी हायस्कूलमधील एका विद्यार्थ्याच्या पालकांनी न्यायालयाला पाठविलेल्या पत्राचे रूपांतर जनहित याचिकेत करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी सुमारे एक लाख 10 हजार रुपये प्रवेश आणि ट्यूशन फी म्हणून भरले होती. मात्र शाळा व्यवस्थापनाने गणवेश व अन्य साहित्यांसाठी आणखी 50 हजार रुपयांची मागणी केली होती. ते देण्यात या मुलाच्या वडिलांनी आक्षेप घेतल्याने शाळा व्यवस्थापनाने त्या विद्यार्थ्यास दाखला देत शाळेतून काढून टाकले. पालकांनी शुल्क भरले नाही, म्हणून विद्यार्थ्याला काढले, असा शेरा त्यावर मारला होता.

न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान शाळा व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. पालक आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या भांडणामध्ये मुलांच्या शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम होता कामा नये, यासाठी राज्य सरकारने देखरेख ठेवायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. संबंधित विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून त्याला प्रथम तातडीने अन्य शाळेमध्ये प्रवेश द्यावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. शुल्कवाढीच्या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्याचेही न्यायालयाने निश्‍चित केले. शाळा व्यवस्थापनाने याचिकादाराच्या दाव्याचे खंडन केले. व्यवस्थापनाने दुसऱ्या सत्रातील शुल्क मागितले होते. ते न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याचे नाव कमी केले, असा दावा व्यवस्थापनाने केला आहे.