मुंबई, ता. 19 : विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून उमेदवारी दिलेले एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी अशा आठ जणांच्या नावाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या उमेदवारांची केवळ राजकीय ओळख असून सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्रात त्यांचे योगदान नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. याचिकेवर ता. 24 रोजी सुनावणी होणार आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते दिलिपराव आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी एड सतीश तळेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात यापूर्वी याचिका केली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने राज्यपालांना नवनियुक्त सदस्यांची शिफारस करताना गुणवंत, तज्ज्ञ, कला, सामाजिक, शिक्षण इ. क्षेत्रातील व्यक्तींंची निवड करावी, अशी मागणी केली होती. यामध्ये बुधवारी याचिकादारांकडून एक अर्ज दाखल करण्यात आला. यानुसार आठजणांच्या शिफारशीला याचिकादारांनी विरोध केला आहे. यामध्ये नुकतेच भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, शेतकरी नेते राजू शेट्टी आदींचा समावेश आहे. 

महत्त्वाची बातमी : तुम्ही जिथे मोठ्या उत्साहाने जातात असे तब्बल 29 मॉल्स धोकादायक, संपूर्ण यादी वाचा आणि जायचं की नाही ते ठरवा

येत्या दोन तीन दिवसांत या नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. न्या संभाजी शिंदे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बातमी :  "चायनीज हॉटेल्सचा चीनशी काय संबंध ? बेवकूफ शिवसैनिकांना हे कधी कळणार?", संजय निरुपम यांनी उडवली सेनेची खिल्ली

राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांना विधान परिषदेत सदस्यत्व देताना प्राधान्याने सामाजिक, कला , शिक्षण इ. क्षेत्रातील गुणवंत व्यक्तीची शिफारस सरकारने करायला हवी. मात्र दरवेळेस अशा व्यक्तिंचा विचार न करता राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तीचा विचार केला जातो, असा आरोप याचिकेत केला आहे. यामध्ये अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, अनिरुद्ध वनकर आणि नितीन पाटील यांच्या व्यतिरिक्त अन्य आठजण राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून यशपाल भिंगे, खडसे, शिंदे, शेट्टी, काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसेन, वनकर तर शिवसेनेकडून ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, पाटील, आणि विजय करंजकर यांची शिफारस करण्यात आली आहे.

petition filed against eknath khadase and raju shetty after submission of the names for governor appointed MLAs