मुंबई : राज्यातील पत्रकारांचा (state journalist) अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा (essential services) आणि त्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा (frontline worker) द्यावा आणि लोकल प्रवासाची परवानगी (train traveling permission) द्यावी, अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या (Mumbai Marathi journalist union) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (high court) याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ( petition in high court for state journalist should be consider in essential services-nss91)

पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करताना त्यांच्या आस्थापनाचे अथवा पत्रकार संघाचे ओळखपत्र ग्राह्य धरावे, क्युआरकोड असलेल्या युनिव्हर्सल ट्रवल पास यंत्रणेमध्ये पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, त्यांना रेल्वेमधून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, असे याचिकेत नमूद केले आहे. पत्रकार सौघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांनी ही याचिका केली आहे.

यापूर्वी संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले होते की पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी द्यावी मात्र यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सरकार कडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर न्यायालयात एड निलेश पावसकर यांच्या मार्फत याचिका करण्यात आली आहे. सध्या रेल्वे प्रवास करण्याची मुभा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे अन्य क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला कार्यालयात जाण्यासाठी अनेक अडचणींना पार पाडावे लागत आहे.