मुंबई: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लसीकरणामुळे कोरोनाची साखळी तुटू शकते. सध्या देशात एकाबाजूला कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला लसीकरणही जोरात सुरु आहे. लसीकरणाबरोबरच लसींच्या किंमती हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लस बनवणाऱ्या कंपन्या केंद्र आणि राज्याला वेगवेगळ्या दराने लसी विकणार आहेत. त्याच मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत, उत्पादकांनी सुरू केलेली सामायिक लूट थांबवा, आणि लसींचे नफेखोरी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी लसींच्या किंमतींबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला.

लसींच्या किंमतीचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. हा देशपातळीवरील मुद्दा आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानं सुमोटो अंतर्गत दखल घेतल्यानंतर आता कोरोनासंदर्भात कोणत्याही नव्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत काय म्हटले होते?

देशातील प्रत्येक नागरिकाला एकाच दराने, दिडशे रुपयांमध्ये लस उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश केन्द्र आणि राज्य सरकारला द्यावे अशी मागणी याचिकेत केली होती. वकिल फैझन खान यांच्यासह चारजणांनी ही याचिका केली होती. लसीकरण मोहीम प्रत्येक राज्यात सुरू झाली आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये या लसीचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले असून नागरिक मोठ्या संख्येने लस घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.

मात्र यातून फार्मास्युटिकल कंपन्या नफेखोरी करु लागले आहेत. त्यामुळे देशाचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. वेगवेगळ्या लस दरामुळे नागरीकांच्या समानतेने जगण्याच्या अधिकारावर बाधा येत आहे, आणि त्यांना उत्पादकांच्या मनमानी कारभारावर अंवलबून राहावे लागत आहे, असेही याचिकादारांनी म्हटले होते.