मुंबई : कोव्हिड 19 चा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम केअर फंड म्हणजेच पंतप्रधान नागरिक सहायता आणि आपत्कालीन निधीचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नामंजूर केली. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पीएम केअर ट्रस्ट विरोधातील याचिका फेटाळली आहे.

पीएम केअर फंडाची निर्मिती ट्रस्ट कायद्याच्या तरतुदीनुसार झाली आहे. त्यामुळे ट्रस्टचा कारभार पाहण्यासाठी लेखापालांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. त्यात ताळेबंद तपासण्याचे बंधनही आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. ज्या हेतूने या निधी संकलनाचा प्रारंभ झाला तो ट्रस्टच्या निर्मितीमुळे स्पष्ट झाला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अजित पवारांनी GST परिषदेत केंद्राकडे केली 'ही' मागणी, म्हणालेत थकबाकी वाढत राहिल्यास 1 लाख कोटींवर जाईल

अॅड अरविंद वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिका केली होती. पीएम निधी मध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम, आतापर्यंत केलेला तिचा वापर, राज्य सरकारना दिलेला निधी आदी तपशील केंद्र सरकारच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी केली होती. तसेच, संबंधित ट्रस्ट समितीवर विरोधी पक्षाच्या दोन सदस्यांची नियुक्ती पारदर्शक व्यवहारासाठी असावी, अशीही मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनील किलोर यांच्या खंडपीठाने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. पीएम केअर ट्रस्टची निर्मिती स्वतंत्र घटनेवर झाली आहे. त्यामुळे त्याबाबत संबंधित व्यक्ती निर्णय घेतील. तसेच अन्य विश्वस्त नसले तरी ट्रस्ट अक्षम असल्याचे दिसत नाही. तसेच या ट्रस्टसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही नाही, असे खंडपीठ म्हणाले.

मुंबई पोलिसांची 'दिशा' कोणी बदलली? सुशांतसिंह प्रकरणी नाईटलाईफ संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्या नेत्यावर गंभीर टीका

... तर निधी न देण्याचा अधिकार
एखाद्याला पीएम केअर फंडाला दिलेल्या निधीबाबत शंका वाटत असेल, तर निधी न देण्याचा अधिकार त्याला आहे. देणगी देण्यासाठी सक्ती केलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यानुसार याचिकादार संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात, असेही खंडपीठ म्हणाले.

--------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )