मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत चेंबूर येथील प्रकल्पाबाबत माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप करणारी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एका विकासकाने केली आहे. विकासकाविरोधात केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. यामुळे सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी चेंबूरमधील एसआरए प्रकल्पाचे काम याचिकादार विकासक कार्तिक भट यांना विकासक दीपक निकाळजे यांच्याकडून मिळाले होते; मात्र या व्यवहारामध्ये माझी फसवणूक झाली, असा आरोप करणारा फौजदारी गुन्हा संतोष मिठबावकर यांनी चेंबूर पोलिस ठाण्यात मागील वर्षी याचिकादाविरोधात केला आहे. ही तक्रार रद्द करण्यासाठी सिंह यांच्या सांगण्यावरून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा यांनी सुमारे २०० कोटी रुपयांची मागणी केली; तसेच प्रकल्पाच्या मूल्यातील दहा टक्के रक्कम देण्याची मागणी केली होती, असा आरोप भट यांनी केला आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील सीबीआयच्या तक्रारीविरोधात केलेल्या राज्य सरकारच्या याचिकेला सीबीआयने आज मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध केला. सीबीआयने केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांना सरकारने आक्षेप घेतला असून, यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यास नकार दिला आहे. सीबीआयला तपासाचा अधिकार आहे. अशा याचिकांमुळे तपासाला विरोध होत आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.

पुढील सुनावणीपर्यंत कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी हमी सीबीआयने दिली आहे. माजी पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात पोलिस भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारींबाबत सिंह यांच्याविरुद्ध १५ जूनपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, असे सरकारकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यामुळे सिंह यांना दिलासा मिळाला आहे.