एकनाथ शिंदेंच्या बंडाळीनंतर राज्यातील राजकारणाचा पारा चढला आहे. नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची शक्यता वाढली आहे. सेनेच्या वतीने सर्व आमदारांना मुंबईत येण्यासाठी आणि चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याची बोळवण होत आहे. मात्र, शिंदे अद्याप बंडावर ठाम आहेत. त्यामुळे शिवसेनेकडून १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणण्यात आलाय. मात्र, आमदार पुन्हा पक्षात येतील असा त्यांना विश्वास आहे. (Maharashtra Politics)

सध्या शिंदे आणि सर्व आमदार भाजपचं सरकार असणाऱ्या आसाम राज्यात आहेत. भाजपच्या सरकारने त्यांना मोठी सुरक्षा पुरवली आहे. याशिवाय सूरतमध्येही भाजप सरकारने शिंदेंच्या बंडाळीला मदत केल्याचा आरोप होत आहे. अखेर भाजप या लढाईत अधिक-तपणे उतरल्याचं आता स्पष्ट झालंय. (Eknath Shinde Latest News)

नव्या सरकार स्थापनेसाठी भाजपने पहिला डाव टाकत राज्यपालांना पत्र पाठवलं आहे. यामध्ये त्यांनी सध्याच्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. कालपर्यंत हा शिवसेनेचा अंतर्गत विषय असल्याचं भाजपच्या वतीने सांगण्यात येत होतं. मात्र, शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्यात पार पडलेल्या भेटीनंतर भाजपने पहिली खेळी केली आहे. (Pravin Darekar Writes Letter To GOvernor Koshyari)

राज्यातील सरकार बरखास्त झाल्यास शिंदे गटाला हाताशी घेऊन भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकते. यासाठी मोठी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी दोन्ही पक्षांनी केली आहे.

भाजपचं पत्र

मा. भगतसिंग कोश्यारीजी महामहीम राज्यपाल, महाराष्ट्र

विषय : राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत

महोदय,

कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो. एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची

गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे

मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान

सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.

अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.

महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.

प्रवीण दरेकर