मुंबई:  मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी -निजामपूरमधील अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई केली अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. 

भिवंडीतील जिलानी या तीन मजली इमारतीच्या दुर्घटनेत 40 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. भिंवडीमधील इमारत कोसळण्याच्या घटनेनंतर न्यायालयाने स्युमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे.  या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 

सर्व महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांची माहिती दाखल करावी, असे निर्देश मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यावर गुरुवारी मुंबईसह अन्य काही महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.  तसंच याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि भिवंडी निजामपूरा महानगर पालिकेला सदर प्रकरणात प्रतिवादी करताना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

अधिक वाचाः  लॉकडाऊननंतर महिलांच्या मद्यपानात घट, नशाबंदी मंडळाची माहिती

मात्र बहुतांश महापालिकांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनधिकृत बांधकामांबाबत मौन पाळले आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे पुन्हा सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. किती अवैध बांधकाम आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, प्रतिबंधक उपाय काय केले आणि बांधकाम नियमित प्रक्रिया काय आहे इ. तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सर्व प्रतिज्ञापत्रांवर एकत्रित तपशील दाखल करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.

मुंबई आणि भिंवडीमध्ये मागील काही दिवसांपूर्वी इमारत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे झालेल्या जीवितहानीची दखल न्यायालयाने घेतली असून स्युमोटो याचिका दाखल केली. भिंवडीमधील इमारत सप्टेंबरमध्ये कोसळली होती आणि सदतीस जणांचा मृत्यू झाला होता.

---------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Provide details of unauthorized construction bombay High Court directions