मुंबई : राज्यातील शहरांमधील हवेचा दर्जा प्रचंड खालावला आहे. शहरांमधील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी अर्थ संकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील 6 शहरांसाठी केंद्राकडून निधी देण्यात येणार आहे. मात्र या निधी तरतूदीप्रमाणे हवा सुधारण्याची कामगिरी झाली पाहिजे अन्यथा देण्यात आलेला निधी मागे घेतला जाईल असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सज्जड दम देण्यात आला आहे.

वायू प्रदूषण नियंत्रणाविरुद्ध लढण्यासाठी महाराष्ट्राला अंदाजे 790 कोटी रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, देशातील शहरांत वायू प्रदूषण ही मुख्य चिंता आहे. केंद्रांकडून शहरी वायू प्रदूषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी 2,227 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

मुंबईसारख्या शहरांना (232 कोटी रुपये) निधी देण्यात येणार असून  इतर शहरांना प्रत्येकी 40 ते 50 कोटी रुपयांचा निधी मिळेल असे महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शहरांनी आपापल्या हवामान सुधार कार्यक्रमांनुसार कामगिरी न केल्यास टप्प्याटप्प्याने निधीचे वाटप थांबवले जाण्याची शक्यता असल्याचे ही ते अधिकारी म्हणाले. मुंबई व पुणे व्यतिरिक्त अन्य शहरांमध्ये नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद आणि वसई-विरार यांचा ही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. यातील 50 टक्के निधी राज्य नगरविकास विभागात वर्ग केला जाणार असून पुढे तो  संबंधित कंपन्यांना दिला जाईल.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीपीबी) सहसंचालक डॉ. वी. एम. मोटघरे यांनी सांगितले की,  “प्रत्येक शहरासाठी वाहनांच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमास जाळणे, औद्योगिक वायू प्रदूषण आणि इतर निकषांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृती सुरू केली पाहिजे.” त्यानंतर केलेल्या शहरांनुसार या शहरांच्या कामगिरीचे वर्गीकरण करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा- आज प्रवेश न घेतल्यास 11वीच्या प्रवेशाला मुकावे लागणार, संध्याकाळपर्यंत अखेरची संधी

याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीपीबी) सहसंचालक डॉ. वी. एम. मोटघरे यांनी दुजोरा दिला असून बैठकीमुळे अधिक बोलण्यास नकार दिला.

-----------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Provision of funds Central government Mumbai improve air quality