अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये मार्चअखेर मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली जमा होत असते. यावर्षी मार्चच्या सुरुवातीपासून कोरोनाचे वादळ घोंघावू लागले होते. यामुळे वसुली होऊ शकली नाही; मात्र खर्चाची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. या आर्थिक चणचणीचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने मात्र खंडन केले आहे. 

रायगड जिल्ह्यात 809 ग्रामपंचायती आहेत. यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींना कामगारांचे पगार काढण्यासाठीही रक्कम शिल्लक नाही. याच दरम्यान ग्रामपंचायत स्तरावर निर्जंतुकीकरणासाठी औषध फवारणी, पावसाळ्यापूर्वीची कामे करावी लागत आहेत. दरवर्षी मार्चअखेरीस उर्वरित वसुली करून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले जाते. यावर्षी झालेली अतिवृष्टी तसेच चक्रीवादळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. भाताचे उत्पादन कमी झाल्याने डिसेंबर, जानेवारी या महिन्यात ग्रामपंचायतींची अपेक्षित वसुली झाली नाही. मार्चअखेरीस वसुली होण्याची अपेक्षा होती. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने फेब्रुवारीमध्ये विशेष मोहीम सुरू केली होती; पण कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीची घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली रखडली आहे. 

महत्त्वाची बातमी... एपीएमसीमधील आणखी एका व्यापाऱ्याला कोरोना

लॉकडाऊनमुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, व्यापारी वर्गांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दैनंदिन व्यवहार व जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदी करताना सामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे. नवीन भाताचे पीक हाती येईपर्यंत, तसेच दैनंदिन व्यवहार पूर्वपदावर येईपर्यंत ग्रामपंचायतींना वसुली करणे शक्‍य नाही. असे असताना कोरोनामुळे अनेक विभागांना देण्यात आलेल्या ग्रॅड थांबवण्यात आलेल्या आहेत. याचाही परिणाम ग्रामपंचायतींना भोगावा लागत आहे. मोठ्या व मध्यम आकाराच्या ग्रामपंचायतींमध्ये शिपाई, सफाई कामगार, लेखनिक असे कर्मचारी काम करत असतात. वसुली ठप्प झाली; पण खर्च सुरूच असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे भविष्यात पगार कसे करायचे, या विवंचनेत सरपंच व पदाधिकारी आहेत. 

हेही महत्त्वाचे... रायगडमध्ये कोरोनाबाधित आणखी सहा जण

मान्सूनपूर्वीच पथदिवे, नालेसफाईची कामे ग्रामपंचायतींना करावी लागतात. त्याचबरोबर नियमित खर्चासाठीही आंबेपूरसारख्या ग्रामपंचायतीला चणचण भासू लागली आहे. गावांमध्ये चाकरमानी मोठ्या संख्येने परतल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागत आहे. यासाठी पाणी योजना अधिक काळ चालवाव्या लागत असल्याने वीजबिलाचे आकडे वाढत आहेत; पण ग्रामपंचायतींचे घटलेले उत्पन्न आणि वाढता खर्च यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. ग्रामपंचायतींना सरकारच्या वतीने अर्थसाह्य मिळणे गरजेचे आहे. 
- पंडित पाटील, माजी आमदार, 
अलिबाग-मुरूड विधानसभा 

14 व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग झालेला आहे. काही ग्रामपंचायतीने बऱ्यापैकी कराची वसुली केलेली आहे. ज्यांची वसुली शिल्लक आहे, त्या ग्रामपंचायतींना करवसुलीची मुभा आहे. योग्य नियोजन केल्यास ग्रामपंचायतींना आर्थिक चणचण दूर करणे सहज शक्‍य होईल. 
- शीतल फुंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
ग्रामपंचायत विभाग (राजिप) 

कर वसुलीवरील दृष्टिक्षेप 
पाणीपट्टी 
एकूण येणे- 16 कोटी 50 लाख रुपये 
थकीत- 2 कोटी 43 लाख रु. 

घरपट्टी 
एकूण येणे- 151 कोटी 81 रु. 
थकीत- 17 कोटी 84 लाख