मुंबई: महाराष्ट्रात १५ मे पर्यंत असलेला लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown Extension) १ जूनपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यानंतर विविध राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Dr. Harsh Vardhan) यांनी चर्चा केली. या चर्चेबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती दिली. "राज्यात सध्या ५ लाख ४६ हजार रूग्ण आहेत. राज्यासाठी हा आकडा नक्कीच मोठा आहे. पण परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लसीकरण (Vaccination) हा सध्या एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे बाहेरील देशातून येणाऱ्या लसींबाबत राष्ट्रीय योजना तयार केली जावी", अशी मागणी टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. (Rajesh Tope Request Central Health Minister Harsh Vardhan to form National Policy for Imported Vaccines)

"महाराष्ट्रात चाचण्या कमी होतात अशी ओरड सुरू आहे. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी आमची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक झाली. महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली असून हळूहळू सुधारत असल्याचं ते म्हणाले. लसीकरणाबद्दल राज्यतर्फे आम्ही त्यांच्याशी बोललो. केंद्रीय स्तरावर योग्य नियोजन होण्यास अडचण होत असल्याचं आम्ही त्यांना सांगितलं. राज्याचं स्वतंत्र पोर्टल असावं असं आम्हाला वाटतं ही भावना आम्ही त्यांच्यापाशी मांडली. भारत सरकारचा लसीकरणाचा कार्यक्रम आहे. आम्हाला कोणालाही दोष द्यायचा नाही, पण सध्या त्वरित २० लाख डोसची राज्याला गरज आहे. त्यामुळे देशाबाहेरून येणाऱ्या लसींबाबत एक नियोजनबद्ध राष्ट्रीय योजना असावी (National Policy for Imported Vaccines) अशी मागणी सर्वांनी केली", अशी माहिती त्यांनी दिली.

"राज्यांच्या ग्लोबल टेंडरच्या चढाओढीत दुसऱ्याचा फायदा होऊ नये यासाठी केंद्राने देश पातळीवर एक पॉलिसी ठरवावी. देशानेच एकत्र टेंडर काढून एका ठराविक किमतीत कमी किमतीत लशी मिळवून द्याव्यात. सध्या आपल्याकडे दोन लसी आहेत पण त्याच्या वापराला मर्यादा आहेत. आणि लोकसंख्या पाहता आपली गरज अधिकची आहे. त्यामुळे WHO ने मान्यता दिलेल्या लसींची एक पॉलिसी ठरवली जायला हवी", अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितलं.

"राज्यात म्युकरमायकोसिस आजाराचे रूग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मधुमेह असणाऱ्या, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणाऱ्या, रक्तात लोह कमी असणाऱ्यांना हा रोग होताना दिसतोय. काळी बुरशी (Black Fungus) बद्दल जनजागृती व्हायला हवी. राज्य सरकारकडून जनजागृतीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. केंद्रानेही पुढाकार घ्यावा असं आमचं मत आहे. रेमडेसिव्हिरबाबत राज्याकडून ग्लोबल टेंडर काढून ६ कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. पण DGCIची अद्याप परवानगी नाही. ती परवानगी लवकर मिळावी अशी मागणी आम्ही केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडे केली आहे", असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.