मुंबई : मुंबई विद्यापीठांमध्ये विविध कामकाजासाठी खाजगी संस्थांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे देण्यात आली आहेत.  त्या विरोधात विद्यार्थी संघटना अनेकदा गेल्या असताना आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रातील आयआयएफसीएल या कंपनीला विद्यापीठात विविध विकास कामांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करायची शिफारस केली आहे. यामुळे याविरोधात येत्या आठवड्यात होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची 11 जानेवारी रोजी बैठक झाली होती.  या बैठकीत मुंबई विद्यापीठात आयआयएफसीएल या कंपनीला अजिबात सल्लागार म्हणून काम देण्यात येऊ नये, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. आणि यासाठी आलेला प्रस्ताव यावर व्यवस्थापन परिषदेत जोरदार आक्षेप घेत तो नाकारण्यात आला होता. त्यानंतरही मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. सुहास पेडणेकर यांनी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेसमोर आणला आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी म्हणजेच 8 फेब्रुवारीला व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावर जोरदार चर्चा होणार असून इतर कंपन्या विरोधातही पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बातमी : उद्या आहे लोकलवर मेगाब्लॉक, जाणून घ्या कोणत्या लाईनवर कधी बंद असणार लोकल ट्रेन्स 

अभियंते असताना सल्लागार कंपनी कशासाठी?

विद्यापीठाच्या कालिना कँम्पसमध्ये काही विकासकामे प्रस्तावित असून या कामांच्या देखरेखीसाठी आयआयएफसीएल कंपनीची नेमणूक करावी, असे राज्यपालांचे शिफारस पत्र आणि त्यासाठीचा प्रस्ताव 11 जानेवारीच्या व्यवस्थापन परिषदेत ठेवण्यात आला होता. कार्यसूचीत समावेश नसलेला हा विषय परिषदेत येताच युवासेना सिनेट सदस्यांसह अन्य सिनेट सदस्यांनीही त्याला विरोध केला होता. कालिना कॅम्पसचा विकास करण्याकरीता मुंबई विद्यापीठाचे वास्तुविशारद, अभियंते असताना केंद्रातील कंपनीची शिफारस राज्यपालांनी का केली, असा सवाल त्यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही कुलगुरू आयआयएफसीएल या कंपनीला सल्लागार म्हणून काम देण्यासाठी हा प्रस्ताव रेटून नेण्याची तयारी केली आहे. यासाठी त्यांनी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत आपली लॉबी कामाला लावली असल्याचे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईकरांनो, लोकलच्या जलद मार्गावर AC लोकल होणार सुरु ? महाव्यवस्थापक संजीव मित्तल यांनी दिलं उत्तर

सिनेट सदस्यांची आक्रमक भूमिका

राज्यपालांनी शिफारस केलेला प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत नाकारण्यात आल्याने याविषयी कुलगुरूंकडून घेण्यात आलेल्या भूमिकेवर मुंबई विद्यापीठातील अनेक सिनेट सदस्य आक्रमक झाले विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करून दिला देणार नाही असा इशारा मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांनी दिला आहे. कुलगुरूंना या कामासाठी बाहेरील कंपनीची मदत हवी असल्यास त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केली आहे.

recommendations by governor of maharashtra chaos expected at management council meeting