मुंबई, ता. 29 : उपकरप्राप्त इमारतींचे वर्षानुवर्षे प्रकल्प विकासकांकडून रखडवले  जातात. शिवाय विकासकांकडून भाडेकरूंना भाडे देखील दिले जात नसल्याने जुन्या चाळींमधील घर सोडून बेहाल झालेल्या भाडेकरूंना राज्य सरकारने विश्वासाचा हात दिला आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडणे बंधनकारक आणि पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहील असा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच विकसकाकडून प्रकल्प तीन ते पाच वर्षाच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बातमी : धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागविणार; सध्याची निविदा प्रक्रीया मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द

मुंबई शहरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता 11 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल. 

• विकासक नोंदणी व विकासक पात्रतेसंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सुचना (guidelines) /निकष गृहनिर्माण विभागाच्या स्तरावर नव्याने निश्चित करुन निर्गमित करण्यात येतील.
• उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडणे बंधनकारक व पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत दरवर्षी  आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहिल.

महत्त्वाची बातमी : हॅकर्सकडून कुटुंबाचे सर्व मोबाईल आणि लॅपटॉप हॅक करुन धमकावण्याचे प्रकार; तुमच्यासोबतही असं घडतंय का 

• उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करणे. सदर समितीमध्ये संबंधित इमारतींच्या ना हरकत प्रमाणपत्र धारक यांनी नेमलेला वास्तुविशारद यांचा नव्याने समावेश.
• म्हाडा अधिनियम, 1976 मधील कलम-103 (ब) अन्वये भुसंपादित केलेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकासास चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.
• उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 ते 5 वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

( संपादन - सुमित बागुल )

in the redevelopment scheme it is mandatory for the developer to open an escrow account