मुंबई ः प्रत्येक वेळी केंद्रावर टीका करून अथवा प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर ढकलून, महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या विकासकामांच्या अंमलबजावणीपासून राज्य सरकारला लांब पळता येणार नाही. कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेडच्या जागेवर याचिका आणून काही अडचणी आल्या तर ते केंद्र सरकारवर ढकलून मोकळं होण्याची नियोजनबद्ध चाल मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारची असू शकते, असा आरोप विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज येथे केला.

हेही वाचा -  लॉकडाऊनमध्ये हवीशी अनलॉकनंतर नकोशी; बियरपाठोपाठ देशी-विदेशी मद्यविक्रीत घट

मुंबई मेट्रो प्रकल्पापेक्षा राज्य सरकारला त्यांचा अहंकार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच वेळोवेळी केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून विषयाला बगल देण्याचा आणि ढकलाढकली करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकार करत असल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली.

विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी मातोश्रीच्या बाहेर केलेलं आंदोलन हे प्रामाणिक भावनेतून केलं होतं. परंतु मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार या विषयाबाबत संवेदनशील नसल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलं. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना भेटून काय करणार आहोत, याबाबत विश्वास देण्याची आवश्यकता होती. परंतु मेटे यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्याचं काम सरकारने केलं. केवळ अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. ज्या गतीनं अशोक चव्हाणांनी लक्ष दिलं पाहिजे, त्या गतीने लक्ष दिलं जात नाही, याभावनेने विनायक मेटे यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. परंतु यामध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि सरकारची भावना देखील महत्त्वाची आहे असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांचा संवाद भ्रमनिरास 
..........................................
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा संवाद महाराष्ट्रातील जनतेचा भ्रमनिरास करणारा आहे. केवळ संवादातून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. परंतु या संवादाने जनतेला कुठलीही भरीव गोष्ट मिळाली नाही. आजही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे, मराठा विद्यार्थ्यांचे भवितव्याचे काय, सरकार यासंदर्भात काय करणार आहे, महिलांवरील अत्याचारांचा गंभीर प्रश्न कायम आहे, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं नाही, अशीही टीका दरेकर यांनी केली. 

महाराष्ट्रद्वेष्टे कोण हे आधी उघड करा; अतुल भातखळकरांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

उद्योगांशी केवळ सामंजस्य करार करून चालणार नाहीत, त्या करारांची अंमलबजावणी त्वरेने होताना दिसत नाही. शहरातून ग्रामीण भागामध्ये जे चाकरमानी गेले, त्यांचं भविष्य काय, याचा विचार होताना दिसत नाही, याबाबत मुख्यमंत्री संवादात काहीही बोलले नाहीत, असेही दरेकर यांनी दाखवून दिले. विनाअनुदानित शिक्षक पगारापासून वंचित आहेत, कोविड केंद्रातील डॉक्टरांनाही पगार मिळत नाही अश्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही, असेही दरेकर यांनी सांगितले.

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )