मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांवरील पथकरात वाढ करण्यात आली आहे. तर
हलक्या वाहनांवरील सूट कायम ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचा - खैरपाडा गावात 10 दिवसांत 5 जणांचा मृत्यू! आरोग्य यंत्रणेत संभ्रम, ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर कार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. ही वाढ सुमारे 10 टक्के असून प्रस्तावित वाढीव दर हे राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरांच्या तुलनेत कमीच आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

हेही वाचा - आदित्य ठाकरे- अतुल भातखळकर लढतीत, मनसे गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता?

सध्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 15 प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट दिली जात आहे.  ही सूट दिल्यामुळे या पथकर उद्योजकांना शासनास 350 ते 400 कोटी नुकसान भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते. ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच या पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकार देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी खालील प्रमाणे वाहनांचे चार प्रकार होते.

1)  कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून 6 आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम
2)    मिनी बस किंवा तत्सम वाहने
3)    2 आसांचे ट्रक, बस
4)    3 आसांची अवजड वाहने
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे वाहनांचे प्रकार वाढवून 5 इतके करण्याचा निर्णय झाला. याप्रमाणे ट्रक-ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसनांची वाहने हा प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. 

Road tax on heavy vehicles in the state will increase So the discount on light vehicles remains