मुंबई : मत्स्योद्योग विकास महामंडळाने गोदाम रिकामे करण्याच्या नोटिसा दिल्याने मत्स्य व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात २०१५ मध्ये तोडगा निघूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी (ता. ३) ससून डॉकला भेट दिली आणि मत्स्य व्यावसायिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले.

ससून डॉक येथील सर्वांत जुन्या मासळी बाजाराला आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी सकाळी भेट देऊन मच्छीमार, बोटवाले, व्यापारी, कामगार, ग्राहक यांच्याशी चर्चा केली. मत्स्य व्यावसायिकांचे काम बघायला गेलो होतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मत्स्यव्यवसाय, वस्त्रोद्योग व बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांच्याशी मत्स्य व्यावसायिकांची भेट घालून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचा ःजेव्हा देवेंद्र फडणवीस अमृता फडणवीस यांच्या पगाराबाबत बोलतात
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना लवकरच ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात येईल. सरकारने आमच्या समस्यांवर लवकर तोडगा काढावा हीच आमची मागणी आहे, असे मत्स्य व्यावसायिक कृष्णा पवळे म्हणाले. यावेळी पाच फुटांपेक्षा मोठे मासे पाहून त्यांना उचलून घेण्याचा मोह आमदार पवार यांना आवरता आला नाही. असा एक मोठा मासा हातात घेऊन त्यांनी मच्छीमारांच्या सोबतच असल्याचा विश्‍वास दिला.

प्रमुख मागण्या

बीपीटीने मासळी साफ करण्याच्या गोदामाचे दर कमी करावे.
गोदाम रिकामे करण्याची कारवाई थांबवावी.
बंद गोदामे मत्स्य व्यावसायिकांना उपलब्ध करून द्यावी.
लिलावकर्त्या सभासदांच्या कार्यालयांसाठी जागा द्यावी.
ऑक्‍शनर लायसन्सचे शुल्क कमी करावे.
हेलपाटी, हातगाडी, पार्किंग आणि कामगारांच्या विश्रांतीगृहासाठी जागा द्यावी.