नवी दिल्ली : शिवसेना नेते संजय राऊत यांना विशेष पीएमएलए कोर्टानं बुधवारी जामीन मंजूर केला. यावेळी कोर्टानं संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांची अटक बेकायदा असल्याचं सांगत काही गंभीर निरीक्षण नोंदवली आहेत. काही मुद्यांवरुन कोर्टानं ईडीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कोर्टानं नक्की काय म्हटलंय पाहुयात. (Sanjay Raut Illegal arrest to pick and choose attitude in selection of accused What exactly PMLA court said)

पीएमएलए कोर्टानं कुठले मुद्दे उपस्थित केले

१) कोर्टानं म्हटलं, निव्वळ दिवाणी खटल्यांना 'मनी लॉन्ड्रिंग' किंवा 'आर्थिक गुन्हा' असं लेबल लावल्यानं ते आर्थिक गुन्हे ठरु शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला त्यात ओढलं जातं तसेच त्याच्या अटकही स्थिती निर्माण होते. पण न्यायालयाला जे योग्य आहे तेच करावं लागतं, मग समोर कोणीही असो.

२) निव्वळ दिवाणी खटल्यात प्रवीण राऊत यांना अटक कशी झाली? संजय राऊतांच्या विरोधात तर कोणतंही कारण नसतानाही त्यांना अटक झाली.

३) म्हाडाची वर्तणूक सुरुवातीपासूनच संशयास्पद आहे. त्यामुळं दंडात्मक कारवाई म्हणून एफआयआर नोंदवून म्हाडाला कोर्टाची दिशाभूल करता येणार नाही. तसेच दीर्घकाळ चालणारे दिवाणी खटल्यांना क्लीनचीट देता येणार नाही.

४) राकेश आणि सारंग वाधवान हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असतानाही ईडीनं त्यांना मोकाट सोडलंय आणि त्याचवेळी संजय राऊत, प्रवीण राऊत यांना अटक केली. यावरुन ईडीमधील भेदभाव दिसतो.

५) जर न्यायालयानं ईडी आणि म्हाडाचा युक्तिवाद मान्य केला तर त्यांच्या निवडीच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केल्यासारखं होईल. यामुळं प्रामाणिक आणि निष्पाप लोकांचा न्यायाचं मंदिर समजल्या जाणाऱ्या कोर्टावरचा विश्वासच उडेल. त्यामुळं माझ्या मते दोन्ही आरोपींना झालेली अटक ही बेकायदा आहे.

दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टानं पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांचा जामीन मंजूर केला. त्यामुळं संजय राऊत १०० दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. राऊतांच्या स्वागतासाठी शिवसैनिक सज्ज झाले असून त्यांच्या घरी दिवाळीचा माहौल तयार झाला आहे.