मुंबई: "देशात कोरोनाची स्थिती गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालय सक्रीय झालय ही चांगली बाब आहे. कोरोनाविषयक प्रश्नावर आज त्यांच्याकडे अनेक याचिका असून काही विषयांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली आहे" असे शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत म्हणाले. आज सकाळी ते माध्यमांशी बोलत होते. "लसीकरणाबद्दल अजून स्पष्टता नाहीय. महाराष्ट्र अजूनही लसींच्या प्रतिक्षेत आहे. महाराष्ट्राला हव्या तितक्या प्रमाणात लसी मिळत नाहीयत. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पांच सुद्धा हेच म्हणण आहे" असे संजय राऊत म्हणाले.

"अनेक राज्यांची परिस्थिती हाताबाहेर गेलीय. महाराष्ट्र उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली लढतोय, झगडतोय. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं. पण फटकारुन काय होणार?. कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती मानली आणि केंद्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल. त्यांचं सुद्धा नियंत्रण सुटलं असेल, तर हा राष्ट्रीय प्रश्न समजून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर कमिटी बनवावी."

"केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय याकडे पाहिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली म्हणजे कुठल्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. ऑक्सिजनपासून लसीकरणापर्यंत, रेमडेसिव्हीर पासून ते बेडस, औषधांपर्यंत केंद्राकडून योग्य प्रकारे नियंत्रण होणं गरजेचं आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन राजकारण विरहीत काम केलं तरच हा देश वाचेल. नाहीतर या देशामध्ये फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील" असे राऊत म्हणाले.

"महाराष्ट्राची जनता गेल्या दोन वर्षांपासून संकटात आहे. मागचा १ मे साजरा करु शकलो नाही यंदाचा १ मे सुद्धा साजरा करु शकलो नाही . महाराष्ट्राला संकटात लढण्याची परंपरा आहे. आपण या संकटातून बाहेर पडू" असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.