मुंबई : शाळा आणि संस्थाचालक हे शिक्षण विभागाच्या (Education Section) अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत, त्यामुळे शाळांवर कारवाई (Action on School) करण्यासाठी केवळ नोटिसा (notice) देऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी शाळा मान्यतेच्या (School NOC) नियमावलीतील नव्याने सुधारणा केली जावी अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा (Vandana Krushna) यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे. ( School Non Objection certificate rules should be change says secretary vandana krushna)

राज्यात शाळांना मान्यता देताना अधिनियमातील कलम 12 (3) व कलम 18 (3) मध्ये मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती देण्यात आली आहे, त्यामुळे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश त्यात देण्यात आले आहेत. या निर्देशाचा वापर करत शिक्षण विभागाला अनेक शाळांची मान्यता रद्द करता येते. मात्र त्यासाठी अधिकारी मंडळी केवळ प्रस्ताव आणि नोटिसा देऊन वेळ घालवत असल्याचा आरोप सिस्कॉम संस्थेच्या शिक्षण प्रमुख वैशाली बाफना यांनी केला आहे. नवी मुंबई आणि मुंबईतील 7 शाळां च्या मान्यता रद्द करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोटिसा बजावल्यानंतरही त्या शाळांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शेवटी त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवावा लागला ही मोठी खेदाची बाब असल्याचेही बाफना म्हणाल्या.

संस्थाचालकांना कायदा आणि त्याचा धाक उरला नाही. म्हणूनच शाळा मान्यतेच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. या सुधारणा मध्ये जर शाळेची जागा त्यांच्या मालकीची किंवा दान म्हणून आलेली मिळालेले असल्यास त्या शाळा व्यवस्थापनाच्या परवानगीने इतर इच्छुक संस्थेस त्या चालवण्यात दिल्या जाव्यात. त्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाने त्यांची निश्चित केलेले भांडे सुरुवातीलाच निश्चित केलेले असावे. शाळा व्यवस्थापन यासाठी मान्यता देत नसेल तर त्या शाळेतील नवीन प्रवेश प्रक्रिया बंद केली जावी. शाळांची जागा भाडेतत्त्वावर असल्यास शासनाने प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत त्या शाळेवर व्यवस्थापक नेमून शाळा चालवावी, यासाठी पालकांना शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर कल्पना द्यावी, एखाद्या शाळेने तक्रार होऊनी, त्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नसल्यास या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी. आदी अनेक सूचना शाळा मान्यतेच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी सिस्कॉमने केल्या आहेत.