मुंबई - मुंबईतील जमावबंदीच्या आदेशाची मुदत 30 सष्टेबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यात कोणतेही नवीन प्रतीबंध मुंबईकरांवर लागू लागू करण्यात आले नसल्याचे मुंबई पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नव्याने जारी करण्यात आलेले आदेश मुंबई शहर परिसरात 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहेत. राज्य शासनाकडून 31 ऑगस्टला जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार हे प्रतिबंध लागू करण्यात आले असून कोणतेही नवी प्रतिबंध वाढवण्यात आले नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी 31 ऑगस्टला मुंबई पोलिसांनी कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले होते. त्याची मुदत संपल्यामुळे हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे. 17 सष्टेंबर मध्यरात्रीपासून हे आदेश लागू होणार आहेत.
कलम 144 हे फौजदारी दंडसंहिता 1973 मधील आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि जेथे सुरक्षेला बाधा पोहचू शकते वा दंगलीची शक्यता असेल. त्यावेळी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येतात. यामध्ये 5 किंवा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यास निर्बंध आणले जातात. यालाच जमावबंदी म्हणतात. जमावबंदीला कर्फ्यू असं सुद्धा म्हणतात.

पोलिस भरतीमध्ये मराठा समाजासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याविषयी कायदेशीर सल्ला घेणार; गृहमंत्री अनिल देशमुख

त्याचप्रमाणे अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या आणि ज्या व्यक्तीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोचेल अशा व्यक्तीला, व्यक्तींच्या समूहाला आणि त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांना देखील बजावली जाऊ शकते. या आदेशाचा कालावधी हा 2 महिन्यांपेक्षा जास्त असता काम नये म्हणजे थोडक्यात जमावबंदी 2 महिने लागून राहू शकते व 2 महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा लागू केली जाऊ शकते. मात्र, जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची शक्यता असेल तर त्या नोटिशीचा कालावधी मर्यादा 6 महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

सूट देण्यात आलेल्या सुविधाः

• अन्न, भाजीपाला, दूध पुरवठा, रेशन, किराणा दुकान यांना संचारबंदीतून सूट
• अन्न, किराणा सामान आणि जीवनावश्यक वस्तूंची होम डिलिव्हरी देणा-या सेवा
• पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
• रुग्णालय, मेडिकल, फार्मा कंपनी, लॅब, नर्सिंग महाविद्यालये, प्रयोगशाळा, वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस यांना सूट
• प्रसारमाध्यमांचे कर्मचारी, प्रतिनिधी
• दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवेतील कर्मचारी
• वीज, पेट्रोलियम, तेल आणि ऊर्जा संबंधित
• बँकिंग, स्टॉक एक्सजेंच, सेबी नोंदणीकृत पदाधिकारी
• आयटी आणि आयटी कंपनीशी संबंधित सेवा, डेटा सेंटर सारख्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रदान करणारे कर्मचारी
• बंदरे, ई-कॉमर्स कंपन्या केवळ अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी
• या सर्व सेवांशी संबंधित माल आणि मनुष्य्ाबळ वाहतूक करणारे ट्रक, टेम्पो

.

-------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे)