मुंबई : महापालिकेने (Municipal) महिला बचत आणि बेरोजगार संस्थांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीप्रमाणे अनामत रक्कम म्हणून महापालिकेकडे रोख रक्कम भरण्याबरोबरच बँक (Bank) हमी (बँक गॅरंटी) स्वरूपात अनामत रक्कम भरण्याची परवानगी दिली आहे.

तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळानंतर बचत आणि गढ़ बेरोजगार संस्थांना वाहनतळांचे कंत्राट देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महानगरपालिकेकडून वाहनतळ चालविण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जात होती; मात्र २००९ मध्ये महासभेत उपलब्ध वाहनतळांपैकी ५० टक्के वाहनतळ चालविण्याचे कंत्राट बचत गटांना आणि २५ टक्के वाहनतळ बेरोजगार संस्थांना चालविण्यास देण्याचा ठराव करण्यात आला होता; मात्र अनामत रक्कम म्हणून वाहनतळाचे तीन महिन्यांचे शुल्क पालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक होते.

तसेच पालिकेच्या या निर्णयावर काही कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने कंपन्यांचा दावा फेटाळून लावला.न्यायालयाने पालिकेची बाजू योग्य ठरवल्याने महापालिकेने बचत गट बेरोजगार संस्थांचे आरक्षण ठरवून निविदा मागवल्या होत्या;