मुंबई : आरटीओ कार्यालयातील आरसी प्रिटींगचे कंत्राट असलेल्या रोजमार्टा कंपनीला राज्य परिवहन विभागातील राज्यभरातील ५० आरटीओ कार्यालयांतर्गत एकूण कोट्यावधींचा दंड केला आहे. मात्र, कंत्राट संपल्यानंतर आता दंडाची रक्कम वसूल करतांना अचानक दंडाची रक्कम लाखांच्या घरात असल्याचे परिवहन अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. त्यामूळे दंडाच्या रक्कमेत सेटलमेंटचे पाणी मुरत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये आरसी प्रिटींगचे कंत्राट २०१७ मध्ये रोजमार्टा कंपनीला दिले होते. करारामध्ये प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांमध्ये आरसी प्रिटींगला उशीर झाल्यास, तुटवडा पडल्यास, साहित्य, साॅफ्टवेअर, हार्डवेअरचा पुरवठा न केल्यास त्याशिवाय कंत्राट करारातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास दैनंदिन दंडाची तरतुद केली होती.

त्यानुसार गेल्या सात वर्षात ५० आरटीओ कार्यालयाने वेळोवेळी रोजमार्टा कंपनीला दंड केला आहे. त्यानुसार एकूण दंडाची रक्कम तब्ब्ल कोट्यावधींच्या घरात पोहचली आहे. परिवहन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार दंडाच्या रक्कमेचा आकडा मोठा असल्याचे सांगितले आहे.

२०१७ नंतर रोजमार्टा कंपनीचे कंत्राटाची मुदत संपली असतांनाही, परिवहन विभागाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे. तत्कालीन परिवहन मंत्र्यानी सुद्दा रोजमार्टा कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराची दखल घेतली होती. तर नविन निविदा प्रक्रिया राबवण्याच्या सुचना सुद्धा दिल्या होत्या.

त्यानतंर आता सात वर्षानंतर कर्नाटक येथील मनिपाल कार्ड टेक्नाॅलाॅजी कंपनीला आरसी प्रिटींगचे काम दिले आहे. त्यामूळेच रोजमार्टा कंपनीचा एकूण जमा खर्चाचा हिशोब सुरू असून, दंडाच्या रक्कमेची वसूली सुद्धा परिवहन विभागाकडून केली जाणार आहे. यानिमीत्तानेच दंडाचे आकडे पुढे आले असून, कोट्यावधींचा दंड आणि लाखांची वसूली करण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाचा असल्याची शक्यता परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने वर्तवली आहे.

दंड माफ करण्याचा अधिकार सरकार आणि आयुक्तांना आहे. मात्र, अद्याप माझ्यापुढे गेल्या एक वर्षात अजूनही दंडमाफी फाईल आली नाही. त्यापूर्वीचे काही दंडाच्या घटना असल्यास त्याची चौकशी करतो. सध्या कंपनीचे कंत्राट संपले आहे. कंपनीचे फायनल पेमेंट बाकी आहे. डीपॉजीट, बँक गॅरंटी रक्कम अद्यापही आपल्याकडेच आहे. त्यामुळे सबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल.

- विवेक भिमनवार, आयुक्त, परिवहन विभाग