डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध घडामोडी घडत आहेत. अखेर ठाकरे सरकारने 27 गावांपैकी 18 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची घोषणा केली असून उर्वरित नऊ गावे ही पालिकेत समाविष्ट असतील असा निर्णय घेतला आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपवर कुरघोडी करण्यासाठी शिवसेना या गावांबाबत काही तरी ठोस निर्णय घेईल अशा आशयाचे वृत्त "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. हे वृत्त खरे ठरले असून शिवसेनेच्या या राजकीय मास्टरस्ट्रोकमुळे भाजप आणि मनसे पक्ष घायाळ झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आणखी नवीन वादाला तोंड फुटण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. 

ही बातमी वाचा ः तापमानाचा पारा घसरल्याने कोरोनाची भीती वाढली
येत्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला नेस्तनाबूत करण्यासाठी शिवसेनेत वरिष्ठ पातळीवर गेल्या अनेक दिवसांपासून हालचाली सुरू आहेत. शहराला लागून असलेली गावे पालिकेत ठेवण्यात आली, असे शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात येत असले, तरी ज्या नऊ गावांचा पालिकेत समावेश करण्यात आला आहे, त्या परिसरात शिवसेनेचे वर्चस्व बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत संख्याबळाच्या आकडेमोडीसाठी शिवसेनेला हे फायद्याचे ठरणार आहे; मात्र कल्याण शहराच्या पूर्व परिसरात लागून असलेली पिसवली, गोळवली, आडीवली या संपूर्ण परिसरात भाजपचे पारडे जड असल्याने ही गावे हेतुपुरस्सर पालिकेतून वगळण्यात आली असून यात केडीएमसी निवडणुकीत भाजपचेच नुकसान होईल, असा दावा भाजप नगरसेवक मोरेश्‍वर भोईर यांनी केला आहे. 

पक्षपातीपणा करत एमआयडीसी क्षेत्र असलेली गावे शिवसेनेने पालिकेत ठेवली. आमचे हातपाय तोडले अन्‌ आता आम्हाला जा असे सांगण्यात येत आहे. एमआयडीसी परिसर हा स्वतंत्र नगरपालिकेचाच भाग असला पाहिजे, असे मत मनसे आमदार राजू पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. शिवसेनेचा हा निर्णय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला असून येत्या काळात गावांचे राजकारण अधिक तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत; मात्र शिवसेनेच्या गोटात भाजपची जिरवली अशी चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू असून पक्षात आनंदाचे वातावरण आहे. 

अनधिकृत बांधकामांची भीती 
स्वतंत्र नगरपालिकेची घोषणा झाली असली, तरी संपूर्ण प्रक्रिया पार होईपर्यंत येथे किमान दोन वर्षे प्रशासकीय राजवट लागू होईल असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत. या कालावधीत गावे अजून बकाल होऊन येथे अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटेल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. 

प्रकरण कोर्टात जाणार 
या निर्णयामुळे विकासक संतोष डावखर आणि नगरसेवक भोईर हे याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले; तर मनसे याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन नऊ गावांचाही नगरपालिकेत समावेश करण्याबाबत विनंती करणार आहे. त्यामुळे या गावांचे राजकारण आगामी काळात कोणते नवीन वळण घेते ते पाहावे लागेल.