मुंबई: १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना लस देण्यास केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी परवानगी दिली. त्यानंतर बुधवारी या वयोगटातील सर्वांना शासकीय रूग्णालयात मोफत लस देण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. महाराष्ट्रातील १८ ते ४४ या वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांसाठी सुमारे २ कोटी डोसेसची गरज लागणार आहे. मोफत लसीकरणाच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे, अशी माहिती मोफत लसीकरणाची घोषणा करताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. राज्य आधीच आर्थिक संकटात असताना इतका मोठा ताण राज्य सरकारवर पडत असल्याने काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत करण्यात आली. त्याचपाठोपाठ शिवसेनेकडूनही या निधीला मदत जाहीर करण्यात आली.

काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आपलं वर्षभराचं वेतन सहाय्यता निधीला देण्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी आपलं खासदारकीचं एका महिन्याचं वेतन या निधीला देणार असल्याचं सांगितलं. "राज्यभरातील 18 ते 44 वर्षांच्या सर्व नागरिकांचे मोफत कोरोना लसीकरण करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाचे स्वागत. मी माझे एक महिन्याचे खासदरकीचे वेतन आगामी कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'मध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आहे. त्यातच 18 ते 44 वर्षांच्या नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत एक महिन्याचे वेतन देऊन खारीचा वाटा उचलण्याचा माझा प्रयत्न आहे", अशी प्रतिक्रिया खासदार शेवाळे यांनी दिली. गेल्यावर्षीदेखील खासदार शेवाळे यांनी आपले वेतन 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'त जमा केले होते.

राज्याच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक भार पाहता मला जे मानधन मिळतं, ते 1 वर्षाचं मानधन मी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर केलं. तसंच, काँग्रेसचे विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदार, त्यांचे एका महिन्याचे वेतन मदत म्हणून देणार आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीने 5 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यासोबतच थोरात यांच्या अमृत उद्योग समूहात सुमारे ५ हजार कर्मचारी आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा जो खर्च होईल, तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्यात येणार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.