मुंबई : आरोग्य सेविकांच्या किमान वेतनासंदर्भातील 2015 मध्ये अधिसूचना जाहीर करूनही मुंबई महापालिकेने अद्यापही लागू केले नाही. त्यामुळे आरोग्य सेविकांनी आपली नाराजी व्यक्त करत "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी" बरोबरच "माझी आरोग्य सेविका, माझी जबाबदारी" म्हणा, असं आवाहन करत किमान वेतन द्यावे, अन्यथा सरकारविरोधात आरोग्यसेविका असा लढा उभा राहील, असा इशारा दिला आहे. 

किमान वेतन अधिनियमाखाली 2015 पासून आरोग्यसेविकांना किमान वेतन देण्याचे आदेश कामगार आयुक्तालयाचे नियंत्रण प्राधिकारी यांनी 7 सप्टेंबर 2020 रोजी जारी केला आहे. हा आदेश 22 सप्टेंबरपर्यंत लागू करण्यात यावा असे आदेशही दिले आहेत. परंतु महापालिकेकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

महत्त्वाची बातमी : तारीख होती २३ सप्टेंबर १९८१; तब्बल ३९ वर्षांपूर्वी आजच्याच तारखेला झालेला धुवाधार तुफानी पाऊस

किमान वेतन देण्यात येत नसल्याने आरोग्य सेविका नाराज आहेत. राज्य सरकारने लवकरात लवकर किमान वेतन लागू न केल्यास सरकारविरोधात लढा देऊ, असा इशाराही आरोग्य सेविकांनी दिला आहे. 

- ॲड. प्रकाश देवदास, अध्यक्ष, मुंबई महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना

किमान वेतन लागू करण्यात यावे यासाठी आरोग्य सेविकांना पाच वर्ष लढा द्यावा लागला. किमान वेतन आरोग्य सेविकांना लागू होऊ नये यासाठी वकिलांना लाखो रुपये शुल्क मोजले जात आहे. मात्र, मुंबईतील गरीब जनतेला घरोघरी जाऊन आरोग्य सेवा देणाऱ्या चार हजर सेविकांना किमान वेतन पालिकेकडून नाकारण्यात येत आहे.

महत्त्वाची बातमी :  पहिलीचे वय सहा वर्षे कायम असावं, जनहित याचिका उच्च न्यायालयाकडून नामंजूर

कोरोनाविरोधात लढा देण्यासाठी या महिला योद्धा म्हणून काम करीत आहेत. यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जसा  "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी " हा कार्यक्रम हाती घेतला त्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेला  "माझी आरोग्य सेविका, माझी जबाबदारी" हे मान्य करण्यास सांगावे, अशी विनंती करणारे निवेदन चार हजार आरोग्यसेविकांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, कामगार मंत्री, महापौर आणि आयुक्त यांना पाठविले आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

sisters in hospitals are not happy on bmc for not givig minimum wages