नवी मुंबई  -कत्तलखान्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड अखेर सिडकोने महापालिकेला दिला आहे. त्यासाठी सिडकोला सुमारे आठ कोटी दिले आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न सुटला आहे. 

देशाला पायाभूत सुविधांमध्ये आदर्श घालून देणाऱ्या नवी मुंबईतील पदपथांवर उघड्यावर मांस विक्री होत आहे. विक्रीबाबत नियमही पाळले जात नसल्याने हा विषय चर्चेत होता. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त विजय नहाटा यांनी नवी मुंबईसारख्या स्मार्ट शहरात कत्तलखाना असावा, अशी कल्पना मांडली. त्यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांच्या काळातही त्यासाठी प्रयत्न झाले; मात्र तुकाराम मुंढे यांच्यानंतर आलेल्या एन. रामास्वामी यांनी यासाठी सिडकोसोबत बैठका घेतल्या. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकांनंतर पालिकेला शिरवणे परिसरात 85 हजार 169.28 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. त्याबदल्यात पालिकेने सिडकोला सुमारे आठ कोटी दिले आहेत. पुढील कार्यवाही लवकरच पूर्ण करून या भूखंडाचा प्रत्यक्षात पालिकेला ताबा मिळणार आहे. 

जीएसटीमुळे पेच 
सिडकोने महापालिकेला कत्तलखान्याच्या या भूखंडांच्या एकूण रकमेवर सुमारे दीड कोटींचा जीएसटी अदा करण्यास सांगितले आहे; मात्र हा भूखंड खरेदी होत नाही. तसेच समाजोपयोगी उपक्रमासाठी ही जागा फक्त भाडेतत्वावर घेत असल्याने पालिकेने सिडकोला जीएसटी भरण्यास नकार दर्शवला आहे. त्यामुळे पालिकेने भरलेल्या आठ कोटींची पावती सिडकोने दिली नसल्याचे समजते.