पुणे: झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, या हेतूने स्थापन केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) ग्रहण अखेर चौदा वर्षांनंतर सुटले. पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासंदर्भातील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. हे प्रश्‍न मार्गी लावताना प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातदेखील वाढ करीत त्यामध्ये ‘पीएमआरडीए’चा समावेश करण्यात आला. हे निर्णय घेऊन राज्य सरकारने झोपडीधारकांना ‘व्हॅलेंटाइन गिफ्ट’ दिले असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा - विनावाहक बसमुळे फुकट्यांची सोय

शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारकडून २००५ मध्ये ‘एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, ‘एसएआर’बाबत कधी राज्य सरकारचे धरसोडीचे धोरण, तर कधी राजकीय वाद यामुळे गेल्या चौदा वर्षांत केवळ ८० झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले. परिणामी शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न हे कागदावरच राहिले होते. पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नवी नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. मात्र, ती तशीच पडून होती. गेल्या आठवड्यात प्राधिकरणाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्‌घाटन पालकमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत झाले.

५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती आवश्‍यक
पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी यापूर्वी झोपडपट्टीतील सत्तर टक्के झोपडीधारकांची संमती घेणे बंधनकारक होते. त्यामध्ये बदल करीत ७० टक्‍क्‍यांऐवजी ५१ टक्केच झोपडीधारकांची संमती घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बैठकीतील निर्णय
१) प्रकल्पांना असलेले उंची व एफएसआय मर्यादेचे बंधन दूर.
२) झोपड्यांची संख्या हेक्‍टरी ३५० वरून ५०० करण्यास मंजुरी
३) झोपडीधारकास २६९ ऐवजी ३०० चौ. फू. सदनिका देण्याचा निर्णय
४) प्रकल्पासाठी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती आवश्‍यक