मुंबई - मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवार अनेक युक्‍त्या-प्रयुक्‍त्या करतात. मात्र, सोशल मीडियाचा वापर करून प्रचार करणे यंदा उमेदवारांना चांगलेच महागात पडणार आहे. उमेदवारांना हा प्रचार फुकट वाटत असला, तरी निवडणूक आयोग मात्र याला उमेदवाराचा खर्च मानणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी याबाबतचे परिपत्रक 12 जानेवारीला काढले आहे.

वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांत आलेल्या बातम्या "पेड न्यूज' समजल्या जात होत्या. उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना हा खर्च निवडणूक खर्चात दाखवावा लागतो. त्यामुळे उमेदवारांनी स्मार्ट होत सोशल मीडियाचा आधार घेत फुकट प्रचार करण्यास सुरवात केली होती; पण या प्रचारावरही निवडणूक आयोगाने बंधने लादली आहेत. आयोगाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार यापुढे सोशल मीडियावरील प्रचार हा "फ्री कॅम्पेन' समजला जाणार नाही. या पुढे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना हा खर्चही निवडणूक खर्चात दाखवावा लागेल.

तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी बऱ्याच राजकीय पक्षांनी आपली "वॉर रूम' उघडल्या आहेत. उमेदवारांनी यासाठी "सोशल मीडिया पीआर' नेमण्यास सुरवात केली आहे. प्रतिस्पर्ध्यांकडून उमेदवारावर टीका-टिप्पणी करणारे मेसेज पाठवले जात आहेत. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी आयोगाने विशेष पथक तयार केले आहे. हे निवडणूक निरीक्षक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या सोशल हालचालींवर लक्ष ठेवतील.

सोशल मीडियातून होणाऱ्या प्रचारात व्हायरल झालेली पोस्ट कुणी तयार केली, त्याचा सूत्रधार कोण आहे, हे शोधणे अवघड आहे; पण निवडणूक खर्चाला आळा बसावा, यासाठी सोशल मीडियाचा खर्चही उमेदवारांनी दाखवावा, असे आदेश दिले आहेत. उमेदवाराने, पक्षाने तसे केले नाही तरीही निवडणूक निरीक्षक पथकाच्या अहवालानुसार आम्ही हा खर्च निवडणूक खर्चात दाखवणार आहोत.
- शेखर चन्ने, सचिव, राज्य निवडणूक आयोग