मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी सामाजिक कार्यकर्ते सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) यांच्या जामीन अर्जाला आज राज्य सरकारने(Maharashtra Government) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) विरोध केला. पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र (Charge sheet) दाखल करुन घेतले तरी त्यामुळे आरोपींना (Accused) काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. ( Social Worker Sudha Bharadwaj bail demand state government oppose-nss91)

सन 2018 मध्ये ज्या न्यायालयाने भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले ते न्यायालय कायदेशीररित्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते असा आरोप भारद्वाज यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आरोपींना विशेष कायद्याखाली अटक केली आहे त्यामुळे विशेष न्यायालयात यावर सुनावणी हवी होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज यावर बाजू मांडली. जर एका विशिष्ट न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपसूकच जामीन मिळतो हा आरोपींचा युक्तिवाद अयोग्य आहे. आरोपींनी हा मुद्दा एवढा मोठा करु नये, यामध्ये अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. एनआयएच्या वतीने देखील याचिकेला विरोध करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने दखल घेतली यामध्ये अवैध काही नाही. जोपर्यंत एनआयएने तपास घेतला नाही तोपर्यंत सत्र न्यायालय दखल घेऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपपत्र निर्धारित वेळेत दाखल केले आहे, त्यामुळे जामीन मिळू शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 2 ऑगस्ट रोजी आहे.