मुंबई  : येत्या शैक्षणिक वर्षात शालेय फि-वाढ न करण्याचा सरकारी निर्णय विनाअनुदानित शाळांसाठी नुकसान करणारा असून राज्य सरकारला शुल्क निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा आज शिक्षणसंस्थांंकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. 

असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वात मोठी बातमी : सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणात CBI करणार नव्याने तपास, दुसरं पथक मुंबईत दाखल

कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या पालकांना मुलांच्या शिक्षणात दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने शुल्क निश्चितीबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. यानुसार सन 2020-21 साठी फि वाढ करु नये आणि पालकांकडून एकरकमी फि घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.

मात्र शुल्क नियंत्रण समितीला फिबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे, सरकार यावर निर्णय देऊ शकत नाही. तसेच शाळा कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा प्रश्न आणि अन्य खर्चही असतात. त्यामुळे हा निर्णय आमच्या अधिकारांवर आक्रमण करणारा आहे, असे याचिकादारांकडून एड. हरीश साळवे आणि एड मिलिंद साठे यांनी मांडले.

याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबररोजी होणार आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

state government do not have authority to interfere in increasing or decreasing fees of educational institutes