मुंबई : लॉकडाऊनमुळे मुंबईसह राज्यात अडकलेल्या स्थालांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात परतण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. मात्र त्यासाठी विविध आरोग्य केंद्रावर तसेच दवाखान्यांसमोर भल्यामोठ्या रांगा लागत असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचे दिसून आले. त्याशिवाय वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी काही ठिकाणी पैसै उकळल्याचेही सकाळने उघडकीस आणले होते. त्यामुळे वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी हजारो रुपये मोजण्याबरोबरच रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही. जेथून रेल्वेगाड्या किंवा बसगाड्या सुटणार त्या ठिकाणीच स्थलांतरितांची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने संबंधित पालिकांना दिले आहेत.

मोठी बातमी ः लॉकडाऊनमध्ये राज्यात 96 हजार 231 गुन्ह्यांची नोंद; साडेतीन कोटींची दंडवसुली 

स्थालांतरीत कामगारांना प्रवास करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. फ्ल्यू सदृश्य लक्षणे नसलेल्यांनाच प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रवाशांच्या सरकारी रुग्णालयांबाहेर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. तर काही खासगी डॉक्टरांनी प्रमाणपत्रासाठी हजारो रुपये उकळले. हा प्रकार सकाळने उघड केला होता. मात्र, आता हा मनस्ताप थांबला आहे.

मोठी बातमी ः वरळी कोळीवाडा खरंच कोरोनामुक्त झालाय का?

प्रवास सुरु होण्याच्या ठिकाणी या प्रवाशांची तपासणी महापालिकांनी करावी. ज्या प्रवाशांमध्ये फ्ल्यू सदृश्य लक्षणे नाहीत, त्यांची यादी तयार करुन त्यांना प्रवासाची परवानगी द्यावी, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. पालिकांनी यासाठी कामगारांचा प्रवास सुरु होईल अशा ठिकाणी वैद्यकिय पथक नियुक्त करावे. आवश्यकता असल्यास खासगी डॉक्टरांचीही नियुक्ती करणाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.