मुंबई ः शहरात जवळपास लाखाच्या वर नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत. नोंदणी नसलेल्या फेरीवाल्यांची संख्याही लाखावर आहे. या व्यवसायावरच ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते; मात्र कोरोनामुळे गेले सहा महिने व्यवसायही बंद आहे. सर्वत्र "अनलॉक' होत असताना आमच्या पोटावर अजून किती काळ लाथ मारणार, असा सवाल फेरीवाल्यांमधून विचारला जात आहे. 

धारावीत कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना प्रेरणादायी

भेंडी बाजार येथील इब्राहिम रहिमतुल्ला रोडवर मोहम्मद इक्‍बाल युसूफ यांचा पादत्राणे विक्रीचा स्टॉल आहे. मागील 40 वर्षांपासून ते हा व्यवसाय करतात. ते पालिकेच्या बी विभागात परवानाधारक आहेत. 150-200 रुपये किमतीचे चपला, जोडे ते विकतात; मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून स्टॉल बंद आहे. आता कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा, या विवंचनेत ते आहेत. ते मुंब्य्रात राहतात. दररोज मुंब्य्रावरून त्यांना भेंडीबाजारात बस यावे लागते. आता या ठिकाणी पूर्वीसारखी गिऱ्हाईक नाही. त्यामुळे ते स्टॉलची साफसफाई करतात आणि परत जातात. फेरीवाला आर्थिकदृष्ट्या संकटात असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या बी विभागाकडून त्यांना ऑनलाईन अर्ज लायसन इन्स्पेक्‍टर जिनराल यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. हे कर्ज सरकारकडून दहा हजारच्या स्वरूपात आम्हाला मिळाले तर उत्तम होईल; परंतु ज्या बॅंकेत खाते आहे तिथून कर्ज मिळेल असे त्यांना वाटत नाही. अन्य बॅंकांतून त्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी आहे.
 
मोहम्मद शेख यांचाही या ठिकाणी रेडीमेड कपडे विक्रीचा स्टॉल आहे. सध्या दुकान बंद आहे. यापूर्वी ते दुकान उघडायचे; मात्र व्यवसाय शून्य आहे. पत्नी, दोन मुली आणि तीन मुले असे जवळपास सात जणांचे कुटुंब आहे. या व्यवसायावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचा कपडे विक्रीचा स्टॉल बंद आहे. एखाद्या दिवशी दुकान सुरू ठेवले तरी एखाद्‌-दुसरा ग्राहक येतो. त्यातून केवळ चहापाणी, जेवणाचे पैसे तेवढे सुटतात, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी महापालिकेला दहा हजार रुपये कर्ज मिळावे म्हणून ऑनलाईन अर्ज केला आहे. कर्ज मिळाल्यास थोडाफार व्यवसायाला हातभार लागेल, असे त्यांना वाटते. लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या घराची परिस्थिती बिकट झाली आहे. व्यवसाय ठप्प झाल्याने मुलांचे शिक्षण, दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे कोरोना सुरू झाल्यापासून फेरीवाल्यांना नैराश्‍याने ग्रासले आहे. 

केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांना 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे गावाला गेलेले अनेक परप्रांतीय फेरीवाले मुंबईत परतले; मात्र मात्र येथे व्यवसाय सुरू झाले नाहीत. गावातही त्यांना रोजगार नव्हता; मात्र ते या कठीण परिस्थितीत अडकले आहेत. 31 ऑगस्टपर्यंत आमच्या संघटनेने त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत जेवणे दिले; मात्र आता परिस्थिती गंभीर आहे. 
- सय्यद हैदर इमाम, सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस हॉकर्स 

मुख्यमंत्र्यांना पत्र 
सरकारने चहा स्टॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट उघडण्यास परवानगी दिली. आम्हा फेरीवाल्यांना सरकार का परवानगी देत नाही? गेल्या सहा महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प आहे. सरकारने उदरनिर्वाहाचा विचार केला पाहिजे या आशयाचे पत्र आझाद हॉकर्स संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.

(संपादन- बापू सावंत)