विक्रमगड : विक्रमगड (vikramgad) तालुक्यातील बहुचर्चित देहर्जे प्रकल्पबाधितांनी (Deharje project victims) पुनर्वसन व भुसंपादनासाठी मागील पाच वर्षांपासून शासनाचे उंबरडे झिजवले आहेत. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम युद्धपातळीवर सुरू असतानाही आपल्या मागण्यांकडे शासन कानाडोळा (Maharashtra Government) करीत असल्याचा आरोप करीत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम चालू देणार नाही, असा निर्धार बाधितांनी केला आहे.

देहर्जे हा प्रकल्प विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावाच्या परिसरात सुरू असून 95 दशलक्ष घन मीटर पाणीसाठा असलेल्या या धरणात वनविभागाची 445 हेक्टर तर 238 हेक्टर खाजगी लाभार्थ्यांची जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. 2003 साली या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून 2018 साली प्रत्यक्ष खोदकाम सुरू करण्यात आले. प्रकल्पात साखरे, खुडेद, जांभा या गावांसह अनेक पाड्यातील जवळपास 402 कुटुंब बाधित असून 1443 कोटी रुपये या प्रकल्पाला खर्च होणार आहेत.

धरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून बाधित कुटुंबीयांना अजूनही जमिनीचा मोबदला व पुनर्वसन याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मंगळवारी धरणाच्या बांधाजवळ देहर्जे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन उभारण्यात आले. आधी पुनर्वसन, मगच धरण असा नारा संघर्ष समितीने दिला असून मागण्या मान्य होई पर्यंत धरणाचे काम सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

यावेळी देहर्जे धरण बाधित प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थितीत होते. तसेच जिल्हा परिषद सदस्य संदेश ढोणे आंदोलनात सहभागी होते. पालघर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सांबरे, विक्रमगड नगरपंचायतचे माजी उपनगरध्यक्ष निलेश पडवळे यांनी या आंदोलकांना भेटून पाठिंबा दर्शवला. तर जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश शेवाळे यांनी आंदोलकाना भेटून समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु जो पर्यत सर्व प्रकल्पाग्रस्ताचे सर्व प्रश्न सुटणार नाही तो पर्यत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तानी सुरु ठेवला आहे.