मुंबई : ऑनलाईन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची घेतलेली वैयक्तिक माहिती शाळांकडून खासगी संस्थांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याबाबत पालकांनी राज्य सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याची दखल घेत शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने शाळांनी बाह्य एजन्सींना माहिती पुरविल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत सर्व माध्यमांच्या शाळांना याची माहिती देण्याची सुचना परिषदेने विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

हेही वाचा -  वीज कर्मचाऱ्यांना तत्वतः बोनस जाहीर; विश्वासात न घेतल्याने संप होणारच 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिन्यापासून शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना शाळा महाविद्यालयांकडून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी शाळा महागड्या शैक्षणिक ऍपचा वापर करत आहेत. याकरिता पालकांकडून विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती मागवून घेण्यात आली आहे. परंतू ही माहिती काही शाळांनी खासगी संस्था, कोचिंग संस्था आणि महाविद्यालये आदींना पुरविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकार आणि सीबीएससीकडे पालकांनी केल्या आहेत. पालकांच्या तक्रारींनंतर शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने याची दखल घेत विद्यार्थ्यांची माहिती सामायिक करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा - 'उशीरा सूचलेले शहानपण'! मंदिरं खुली करण्याच्या निर्णयावर भाजप नेत्याची प्रतिक्रीया

राष्ट्रीय स्तरावर वन नेशन वन प्लॅटफॉर्म अंतर्गत दीक्षा ऍपचा वापर करण्याबाबत शिक्षण विभागाने सुचना दिल्या आहेत. हा पॅटफॉर्म पूर्णपणे मोफत असून विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सर्व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने विद्यार्थी हिताचा विचार करता दीक्षा ऍपचा वापर संपूर्ण राज्यामध्ये करणे अपेक्षित असल्याचेही परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

मान्यताप्राप्त ऍपच वापरावे
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही शैक्षणिक प्राधिकरण असल्याने परिषदेने मान्यता दिलेलेच शैक्षणिक ऍप किंवा शैक्षणिक साहित्य वापरावे, अशा सुचना संचालकांनी दिल्या आहेत. तसेच परिषदेच्या मान्यतेशिवाय वैयक्तिक हितासाठी असे कोणतेही साहित्य वापरण्यात किंवा प्रसारित करण्यात येउ नये, अशी सुचना सर्व माध्यमाच्या शाळांना देण्याबाबत विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.

------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )