मुंबई - केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरोघरी शौचालय योजना मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे; परंतु पुरेसा निधी असूनही ती अद्याप रखडली आहे. योजनेसाठी नागरिकांकडून भरून घेण्यात आलेले अर्जही धूळ खात पडले आहेत. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. योजनेच्या जाहिरातीसाठी प्रस्ताव आणण्यापेक्षा मलनिःसारण वाहिन्या का टाकल्या जात नाहीत, अशी विचारणा करीत मंगळवारी (ता. 3) स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. 

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पालिकेने घरोघरी शौचालयाचा निर्णय घेतला. झोपडपट्ट्यांजवळ शौचालयाची सुविधा नसल्याने रहिवाशांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. त्यासाठी घराजवळ शौचालय तयार केल्यास उघड्यावर जाणाऱ्यांची संख्या कमी होऊन मुंबई स्वच्छ होईल, असा योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधीही उपलब्ध झाला. दीड वर्षापूर्वी योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले; मात्र 50 टक्के झोपडपट्ट्यांत मलनिःसारण वाहिनी नसल्याने शौचालय सुरू करण्यास प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली. ते अर्जही धूळ खात पडून असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. 

मुंबईत बहुतांशी झोपडपट्ट्यांजवळ शौचालयाची सुविधा नाही. काही ठिकाणी नादुरुस्त झाल्याने शौचालये बंद करण्यात आली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत योजना राबवली जात आहे; परंतु तिला अद्याप गती आलेली नाही. निधी असताना अर्ज करूनही अनेक महिने रहिवाशांना प्रतीक्षा का करावी लागते, असा सवालही नगरसेवकांनी विचारला. योजनेच्या जाहिरातींवर खर्च करण्यापेक्षा ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांना मलनिःसारण वाहिन्या देण्याचे जाहीर करा, अशा सूचना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. प्रभागात ज्यांनी योजनेसाठी अर्ज केले आहेत असे रहिवासी स्थानिक नगरसेवकांना त्याबाबत जाब विचारत असून त्यांना काय उत्तर द्यायचे, असा पेच पडल्याची खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली. 

सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप 
पालिकेत शिवसेना-भाजपची 25 वर्षे सत्ता असतानाही मुंबई 50 टक्के मलनिःसारण वाहिन्यांशिवाय कशी राहिली? असा सवाल करीत त्याला प्रशासनासह सत्ताधारीही जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी स्थायी समितीत केला. शौचालयाची योजना कॉंग्रेसची आहे. योजनेचे फक्त लेबल बदलण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.