मुंबई:  महामुंबईसाठी 5 हजार खाटांचे साथरोग रुग्णालयाची जागा निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. मात्र, हे रुग्णालय चालण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, अशी विनंती मुंबई महापालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी राज्य सरकारला केली आहे. हे रुग्णालय उभारणीचा तांत्रिक आढावा घेणे गरजेचे असल्याचंही आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

इक्‍बाल सिंह यांनी मंगळवारी म्हणजेच ६ तारखेला राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी पत्र पाठवून ही विनंती केली आहे.

कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर महामुंबईसाठी साथ रोगांसाठी कायमस्वरुपी महारुग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. या प्रस्तावित रुग्णालयासाठी भूखंड निवडण्याची प्रक्रिया पालिका सुरु केली असून मुलूंड आणि भांडूप येथील दोन भूखंड मालकांनी पालिकेला हा भूखंड देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यात,मुलूंड येथील 91 हजार 914 चौरस मिटरची जागा या रुग्णालयासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्ष पालिकेच्या समितीने काढला आहे. मात्र अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

अधिक वाचाः  प्लाझ्मा दानाच्या जनजागृतीसाठी पालिकेची परीक्षा, पालिका रुग्णालयात प्लाझ्मा दानाचं प्रमाण कमी

राज्य सरकारने हे रुग्णालय उभारण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपवली होती. मात्र, महानगर पालिका सध्या हे रुग्णालय उभारण्याचा खर्च झेलण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्याचबरोबर या प्रस्तावित रुग्णालयाचा तांत्रिक तसेच आर्थिक आढावा घेणे गरजेचे असल्याचंही आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केले.

महापालिका सध्या सागरी किनारा मार्ग, धरण बांधणी तसेच इतर महत्वाचे प्रकल्प राबवत आहे. त्यातच कोविडमुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे हे रुग्णालय उभारण्याचा संपूर्ण भार एकट्या मुंबई महानगर पालिकेला पेलणार नसल्याचं आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केले आहे. त्याच बरोबर रुग्णालय सुरु करण्यासाठी विविध परवानग्या मिळवणे, राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवणे, तज्ज्ञ डॉक्‍टर तसेच इतर कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करणे अशी कामेही राज्य सरकार मार्फत योग्य पध्दतीने असे आयुक्तांनी सुचवले आहे.

पर्यायी जागेचा विचार करता येईल

खासगी मालकाकडून जागा ताब्यात घेताना महानगर पालिकेला हस्तांतरित विकास अधिकार (टीडीआर) किंवा बाजार भावानुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. हा खर्च शेकडो कोटी रुपयांचा असून शकतो, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.आयुक्तांनीही आपल्या पत्रात पर्यायी जमिनीचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने महसूल विभाग,परिवहन विभाग तसेच इतर विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा विचार करावा असे आयुक्तांनी सुचवले आहे.
 
4 हजार 127 कोटी रुपये खर्च

रुग्णालय, संशोधन केंद्र 82 लाख 55 हजार 450 चौरस फुटाचे बांधकाम करावे लागेल. प्रति चौरस फुटासाठी 5 हजार रुपये खर्च धरला तरी 4 हजार 127 कोटी रुपये खर्च येईल. गरजेनुसार रुग्णालयात बदल करता येईल असे कन्व्हेंशन केंद्र 51 लाख 8 हजार 490 चौरस फुटावर उभारण्यासाठी 2 हजार 554 कोटी रुपयांचा खर्च येईल असे आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

-----------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Take care of 5 thousand bed hospital of Municipal Commissioner letter State Government