मुंबई, ता. 25 : निर्यातीच्या प्रतिक्षेत असलेला परंतु अद्याप सीमा शुल्क विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या तब्बल 109 कंटेनरची निर्यात करण्याबाबत सीमा शुल्क विभागाने तातडीने परवानगी द्यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले.

केन्द्र सरकारने तडकाफडकी (ता 14) कांदा निर्यातीवर बंदी लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. याविरोधात उत्पादक हौर्टीकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्टस असोसिएशनच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्या उज्जल भूयान आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने सुलभ व्यावसायिकिकरणच्या नावाखाली जाचकपणे कांदा निर्यातला बंदी घातली आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका निर्माण होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकादाराकडून करण्यात आला.

महत्त्वाची बातमी : राऊतांचा रोखठोक सवाल; मारुती कांबळेप्रमाणे आता सुशांत सिंह प्रकरणाचं काय झालं?

कस्टम विभागाकडून मालाबाबत समंती मिळाली असेल तर त्यावर प्रतिबंध लावता येत नाही तसेच सरकारचा निर्णय येण्याआधीच ही कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. कस्टम विभागाकडून जी बिलं तयार झाली आहेत त्यांना परवानगी मिळेल आणि जे राहिले आहेत त्यांच्यावर प्रक्रिया सुरू आहे असे कस्टमच्या वतीने सांगण्यात आले.

याचिकादारांचे कंटेनर सरकारी निर्णय आधीच आले आहेत, त्यामुळे त्यांना परवानगी मिळणे क्रमप्राप्त ठरु शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.  तसेच कांदा नाशवंत आहे  त्यामुळे त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे  निर्देश खंडपीठाने कस्टम विभागाला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 29 रोजी होणार आहे.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

take decision about onion struck in customs mumbai high court