मुंबई : कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांपासून सामान्य नागरिकही एन-95 मास्क आणि ग्लोव्हजचा वापर करत आहेत. बाजारामत मागणी वाढल्याने या सुरक्षा साधनांची काळ्या बाजारात विक्री होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने त्यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंंमध्ये केला. तरीही त्यांची चढ्या दरांनी विक्री केली जात आहे. अशा प्रकारे नफेखोरी करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) दिला आहे. 

अरे वा! चित्रपटांचे शुटिंगही सुरू होणार? सांस्कृतिक सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश

कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी एन-95 मास्क आणि ग्लोव्हजची आवश्यकता असल्याने, डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, पोलिस आणि नागरिकांकडून मागणी वाढू लागली. कोरोनाचा देशात प्रसार होण्यापूर्वी काही प्रमाणातच एन-95 मास्क आणि ग्लोव्हजचा वापर केला जात होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताच त्यांच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे एन-95 मास्क आणि ग्लोव्हजची साठेबाजी व काळ्या बाजारात विक्रीची शक्यता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने 13 मार्चला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार (1955) या दोन्ही वस्तूंचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला. 

त्यानुसार या वस्तूंचा साठा करणाऱ्या आणि काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश दिले होते. तरीही अनेक उत्पादक, वितरक, विक्रेत्यांकडून एन-95 मास्क आणि ग्लोव्हजची छापील किमतीपेक्षा अधिक दरांनी विक्री सुरूच होती. त्याचा फटका नागरिकांबरोबरच खासगी रुग्णालये आणि डॉक्टरांना बसत होता. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून एनपीपीएकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यांची दखल घेत एनपीपीएने उत्पादक, वितरकांना एन-95 मास्क रास्त दरातच उपलब्ध झाले पाहिजेत, असे निर्देश दिले आहेत. 

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी! शालेय शिक्षणाबाबत निती आयोगाने प्रसिद्ध केला अहवाल; वाचा राज्याची क्रमवारी

सर्वांसाठी एकच किंंमत
बिगरसरकारी स्तरावर एन-95 मास्क खरेदी करणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेसाठी किंमत सारखीच असली पाहिजे. मास्कची साठेबाजी, काळाबाजार आणि छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री होताना आढळल्यास  अत्यावश्यक सेवा वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक एनपीपीएचे सहायक संचालक अलोक रंजन यांनी काढले आहे.