कांदिवली : विनानुदानित शाळांना (non Granted school) संपूर्ण थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग (seventh pay commission) तत्काळ मिळावा, या मागणीसह खासगी अनुदानित शाळांतील मुलांना समान हक्क मिळाले पाहिजेत, या मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आजच्या महात्मा गांधी जयंतीपासून आझाद मैदानात बेमुदत साखळी उपोषण (Teachers strike) सुरू केले आहे. कोविड नियमांचे पालन (corona rules) करून सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत दररोज चार जण उपोषण करतील, अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष मोरे (subhash more) यांनी दिली.

कोविडच्या काळात मुंबई महापालिकेने अतिशय उत्कृष्ट असे काम केले आहे. आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्‍या महापालिकेने शिक्षण क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. मुंबई महापालिकेने आपल्या एक लाख कर्मचाऱ्‍यांना सातवा वेतन आयोग दिला; परंतु खासगी प्राथमिक शाळांतील केवळ ३९०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्‍यांना पाच वर्षे होऊनही सातवा वेतन आयोग दिलेला नाही. या भेदभावामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. शिवाय ५०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महापालिकेकडे गेली १५ वर्षे अनुदान मागत आहेत, त्यांना अनुदान देण्यात आलेले नाही.

प्रशासनाला सवाल

आरटीई कायद्यान्वये मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. असे असताना अनुदानित शाळांतील मुलांना प्रतिमाह १५ ते २० रुपये फी महापालिकेला देऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहेत. ही सर्व मुले मुंबईकर आहेत, महाराष्ट्राची आहेत. त्यांचे पालक महापालिकेला कर देत नाहीत का, या मुलांना पालिकेकडून वस्तूंचा लाभ का मिळत नाही, असा सवाल संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी महापालिका प्रशासनाला केला आहे.