मुंबई : मुंबई गोवा आणि मुंबई-नाशिक महामार्गानंतर आता ठाण्यातील (thane) खड्डेमय रस्त्याच्या (potholes on road) दुरुस्तीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) जनहित याचिका (public interest petition) करण्यात आली आहे. ठाण्यातील भाजपचे शहर अध्यक्ष सचिन मोरे (sachin more) यांनी ही याचिका केली आहे.

यापूर्वी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी झालेल्या कामात जे साहित्य वापरण्यात आले होते ते निक्रुष्ठ दर्जाचे होते असा दावा त्यांनी केला आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी जेव्हा येथे पाहणी केली होती तेव्हा ही बाब उघड झाली असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने या खड्यांच्या दुरुस्तीचे काम युध्द पातळीवर सुरू करावे, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.

रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे, रुग्णवाहिका जाण्यासाठी मार्गात अडसर येत आहे आणि अनेक समस्या प्रवाशांना आणि वाहतुकिला होत आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकेत राज्य सरकार, ठाणे महापालिका, ठाण्याचे महापौर, पालकमंत्री आणि एमएमआरडिएला प्रतिवादी केले आहे. उच्च न्यायालयाने सन 2015 मध्ये दिलेले खड्डे दुरुस्ती संबंधित निर्देशांचे पालन सरकार आणि प्रशासनाने करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मुंबई गोवा आणि मुंबई नाशिक महामार्गावर असलेल्या खड्यांबाबत यापूर्वी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने रस्ते दुरुस्ती गंभीरपणे घ्यावी, अन्यथा लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असे न्यायालयाने सुनावले आहे.