ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून जिल्हा परिषद व पाच पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीसाठी, पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गण व गटांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची धुरा महिलेच्या खांद्यावर असणार आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेचे २०१४ मध्ये विभाजन झाल्यानंतर जिल्हा परिषददेखील विसर्जित झाली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जमाती महिला आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर आजतागायत जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.

त्यातच मागील काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप प्रभागरचना कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या वेळी प्रभागरचनेवर हरकती सूचनादेखील मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अशातच आता ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासह पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठीचे आरक्षणदेखील जाहीर करण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी दोन, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एक महिला आणि एक आरक्षण तर, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एक आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.

पालघर अनुसूचित जमातीसाठी!

पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले असून उपाध्यक्षपद हे सर्वसाधारण राहणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील आठ पंचायत समितींपैकी सहा पंचायत समितीची सभापतिपदे राखीव करण्यात आली आहेत. त्यात तीन अनुसूचित जमाती पुरुष आणि तीन सभापतिपदे ही महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. सोबतच पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले आहे.

पालघर जिल्ह्यात आठ पंचायत समित्या आहेत, त्यापैकी सहा पंचायत समित्यांची सभापतिपदे ही राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यात तीन सभापतिपदे पुरुष आणि तीन सभापतिपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. तर वसई आणि पालघर या दोन पंचायत समित्यांवर सर्वसाधारण वर्गातील सभापतिपद सोडण्यात आले आहे. यापूर्वी पालघर जिल्हा परिषदेवर अनुसूचित पुरुष वर्गाचे आरक्षण होते.

रायगडमध्ये अध्यक्षपदासाठी चुरस

रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण (खुल्या) गटासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्वच नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, यामुळे अध्यक्षपदाची चुरस अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे, तर जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाच्या आरक्षणात ओबीसींना अपेक्षित जागा न सोडल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

दुसरीकडे १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) एक आणि या गटातील महिलांसाठी दोन ठिकाणी आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले आहे, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) एकूण आठ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपद जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून नेहमी वादंग सुरू असतो. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळणार आहे.