Anil Deshmukh sakal
मुंबई

सीबीआय जाणीवपूर्वक दोन्ही अधिकार्यांना या प्रकरणात ओढत आहे : राज्य सरकार

अहवालात देशमुख यांच्या आरोपासंबंधित कागदपत्रे आहेत असा दावा सीबीआयने केला आहे.

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : माजी ग्रुहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय तपासात राज्य सरकार अडथळा आणण्यासाठी प्रयत्न करत नाही, मात्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना समन्स बजावण्यात आमची हरकत आहे, असा खुलासा आज राज्य सरकार कडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

देशमुख प्रकरणात सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावले आहे. याला विरोध करणारी याचिका सरकारने केली आहे. विशेष सरकारी दरायस खंबाटा यांनी आज बाजू मांडली. सीबीआय जाणीवपूर्वक दोन्ही अधिकार्यांना या प्रकरणात ओढत आहे असा आरोप त्यांनी केला.

सीबीआय कडून अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी सीलबंद अहवालात दाखल केला. मात्र हा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी खंबाटा यांनी केली. या अहवालात देशमुख यांच्या आरोपासंबंधित कागदपत्रे आहेत असा दावा सीबीआयने केला आहे. न्या नितीन जामदार आणि न्या सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा रविवारी एल्गार! एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधींचं दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर; ईडीच्या कारवाईवर घेतला आक्षेप

Pune News : पाझर तलावांचा साठा घटला; पाणी उपशावर निर्बंध, झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश

Modi Cabinet: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? मोदींची दोन दिवसीय चिंतन बैठक कशासाठी?

हा तर दरोडा! कॅन्सरच्या २७०० रुपयांच्या औषधाची MRP २७ हजार, रुग्णांच्या लुटीवर अधिकारी गप्प का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

SCROLL FOR NEXT